देवबंद (सहारनपुर)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार में भी भू-माफियाओं और अवैध धंधा करने वालो के हौंसले बुलंद है। देवबंद नगर में भायला रेलवे फाटक के पास दो बीघा सरकारी जमीन चक नंबर 606 में भू-माफियाओं ने अवैध कालोनी काटकर कुछ मकान भी निर्माण करा लिए है।
बजरंग दल के प्रांतीय संयोजक विकास त्यागी के मुताबिक सरकारी भूमि पर फिरासत पुत्र रियासत, रियासत पुत्र सद्दीक, आमिल पुत्र आदिल, सफीउल्ला पुत्र इबादुल्ला एवं नफीस पुत्र आलमगीर और अल्ताफ पुत्र यासीन ने अवैध कब्जा कर गैर कानूनी रूप से भवन निर्माण कराए है और निर्माण जारी है।
ग्राम समाज संख्या 606 अंदर हदूद 3296 का एक हिस्सा है और गांव सभा की यह भूमि अंदर हदूद की सीमा से लगी हुई है। इसकी जांच और आख्या रिर्पाेट तहसीलदार देवबंद द्वारा पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। बजरंग दल के प्रांतीय संयोजक विकास त्यागी की शिकायत पर यह बात उजागर हुई है।
कार्यवाहक एसडीएम/तहसीलदार देवबंद पुष्पांकर देव ने रविवार को इस संवाददाता को बताया कि जिलाधिकारी डा. दिनेश चंद्र की ओर से प्रभावी कार्रवाई के निर्देश प्राप्त हुए है। एसडीएम अंकुर वर्मा आगरा ट्रेनिंग में गए हुए है। जिस भूमि पर अवैध कब्जा और अवैध निर्माण की शिकायत मिली है। वह चकबंदी विभाग के अंतर्गत आती है। चकबंदी विभाग उसकी पैमायश कर पुनः आख्या देगा और प्रशासन टीम बनाकर कार्रवाई करेगा।
बजरंग दल के प्रांत संयोजक गांव बास्तम निवासी विकास त्यागी ने आज बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ-साथ जिलाधिकारी डा. दिनेश चंद्र से मिलकर इस प्रकरण की शिकायत की थी। जिलाधिकारी दो पत्र कार्रवाई के लिए स्थानीय प्रशासन को लिख चुके है। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकारी भूमि जिस पर भू-माफियाओं का कब्जा है उसके पास ही बहुत बडा तालाब है उस पर भी भू-माफियाओं की नजरे लगी हुई है।
विकास त्यागी ने इस बात पर रोष जताया कि प्रशासनिक हीला-हवाली के चलते ही सरकारी भूमि जौहड और तालाबों पर माफिया कब्जा कर रहे है और उच्च स्तर पर प्रमाणिक शिकायतों के बावजूद प्रशासनिक तंत्र निकम्मा बना हुआ है। विकास त्यागी ने मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी के लिखे पत्रों को रविवार को मीडिया में जारी किया है और उन्होंने कहा भी है कि विभागीय अधिकारी एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते हुए प्रभावी कार्रवाई से बच रहे है।
जबकि जिलाधिकारी का रूख गंभीर है। ऐसे में वह पुनः मुख्यमंत्री को इस संबंध में ताजी स्थिति से अवगत कराएंगे और जिलाधिकारी से भी मुलाकात कर कार्रवाई नहीं होने की शिकायत करंेेगे। उन्होंने कहा कि नगर पालिका की भी करोडो रूपए की भूमि पर वर्षों से अवैध कब्जे है।
