सरकार कृषि, विनिर्माण क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता दे रही है: सीतारमण

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से एक सप्ताह पहले गुरुवार को कहा कि सरकार देश की आर्थिक विकास दर में तेजी लाने के लिए कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों को बड़ा प्रोत्साहन देने जा रही है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज की 125वीं वर्षगांठ पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देश के कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए फसल कटाई के बाद के तौर-तरीकों का आधुनिकीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा, अर्धचालक, सामग्री विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान और अंतरिक्ष जैसे उभरते उद्योगों में विनिर्माण को बढ़ावा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में हैं।

उन्होंने कहा, “केवल बजट में ही नहीं, अन्यथा भी इन क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। हम अनुसंधान एवं विकास में सुधार करने और शीर्ष विशेषज्ञों को सलाहकार के रूप में लाने पर भी विचार कर रहे हैं।”

सीतारमण ने कहा कि लाल सागर संकट जैसी वैश्विक चुनौतियों के सामने भारत आत्मनिर्भर बना हुआ है और कई देश खाद्य निर्यात के लिए दीर्घकालिक समझ बनाने के लिए भारत के साथ काम करना चाहते हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि तिलहन और दालों को छोड़कर कृषि क्षेत्र में भारत लगभग आत्मनिर्भर है।

उन्होंने कहा, “कृषि में अपार संभावनाएं मौजूद हैं और हम इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में निवेश कर रहे हैं।”

वित्त मंत्री ने युवाओं को उद्योग में नौकरियों के लिए योग्य बनाने के लिए बेहतर प्रशिक्षण की आवश्यकता के बारे में भी विस्तार से बताया।

उन्होंने कहा, “दो दिन पहले मेरी उस उद्योग के साथ बातचीत हुई थी जो लोगों को भर्ती करने के लिए उत्सुक है। उद्योग की एकमात्र चिंता यह है कि जब छात्र विश्वविद्यालयों से बाहर आते हैं, तो वे सीधे नौकरी में तैनात होने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इन विश्वविद्यालयों में जो सीखा जाता है और उद्योगों की अपेक्षा के बीच एक अंतर है।“

सीतारमण के अनुसार, जहां कार्यबल में नए प्रवेश करने वालों का एक समूह उद्योग समूहों द्वारा कुछ तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है, वहीं दूसरे समूह के सामने आने वाले कौशल अंतर को केंद्र और राज्य स्तर पर सरकारें पाट रही हैं।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने सभी को बुनियादी आवश्यकताएं प्रदान करके “विकसित भारत” की भौतिक नींव रखी है।

उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से सरकार ने लोगों को आवास, पानी, सड़क और बिजली जैसी बुनियादी आवश्यकताएं तत्काल उपलब्ध कराने के प्रयास किए हैं, जिनकी पिछले 50-60 वर्षों में कमी थी।

उन्होंने कहा, “2014 में, अभी भी बड़ी संख्या में लोग अपने घरों और बिजली सड़कों के लिए इंतजार कर रहे थे। पचास साल बिना किसी तात्कालिकता के गुजर गए।”

सीतारमण ने कहा कि सरकार आज विभिन्न सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में संतृप्ति हासिल करने के करीब है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये मूलभूत चीजें बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए उपलब्ध हों।