मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दलितों की जमीन खरीदने से पहले डीएम से अनुमति लेने की बाध्यता समाप्त किए जाने संबंधी नए शासनादेश का विरोध करते हुए नेशनल भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने कहा कि इससे अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को भारी नुकसान पहुंचेगा।
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जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश कटारिया के नेतृत्व में एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया।
उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लिए गए अनुसूचित जाति जनजाति की जमीनों को खरीदने वालों को डीएम की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी, वाले फैसले पर विरोध जताया और मांग करते हुए कहा कि यह फैसला वापस लिया जाए अन्यथा नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन सामाजिक संगठन पूरे प्रदेश में संवैधानिक तौर से जन आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी।
नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश कटारिया ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लिया गया फैसला बहुत नुकसानदायक फैसला है।
उन्होंने कहा कि भविष्य में जो भी व्यक्ति हमारे समाज के लोगों की जमीन खरीदेगा उसमें अब जिलाधिकारी की अनुमति लेने की जरूरत नही होगी जिससे हमारे समाज के गरीब लोगो के खेतों, पट्टों व सरकार द्वारा दिये गये जमीनों पर दबंग किसान साहूकार व भू-माफिया अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके हमारे लोगों की जमीनों पर अवैध कब्जा भी करेंगे। जिससे आने वाले समय में हमारे लोगों को डरा धमकाकर जबरदस्ती जमीन अपने नाम करा ली जाएगी।
ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि यह फैसला वापस लिया जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यह फैसला वापस नहीं लिया जाता है तो 2 अप्रैल को महावीर चौक स्थित जीआईसी मैदान में नेशनल भीम आर्मी बहुजन एकता मिशन के द्वारा महापंचायत का आयोजन किया जाएगा।
इस दौरान जिलाध्यक्ष नितिन कटारिया ,गुलशन कुमार,मंडल प्रभारी सहारनपुर,सचिन कुमार,विनीत,पुष्कर,रोबिन शुभम,अमरनाथ आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।
