भोपाल। मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने युवाओं का दिल जीतने के लिए बड़ा दाव खेला है, जहां युवा आयोग बनाने का ऐलान किया है, वहीं अगले साल युवा बजट बनाने के साथ प्रशिक्षण (अप्रेंटिसशिप) प्राप्त करने वाले युवाओं केा हर माह आठ हजार रुपए देने का वादा किया है।
शहीद भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव के शहादत दिवस पर राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में यूथ महापंचायत का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा प्रदेश में राज्य स्तरीय युवा आयोग का पुनर्गठन 5 अप्रैल तक किया जाएगा। अगले वर्ष से युवा बजट बनाया जाएगा। यह मॉनिटरिंग की जाएगी कि युवा-कल्याण पर कितनी राशि किन-किन योजनाओं में आवंटित की गई एवं उन पर कितना कार्य किया गया है।
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मुख्यमंत्री चौहान ने प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना लागू करने की घोषणा की। योजना में युवाओं को लर्न एंड अर्न का अवसर रहेगा। बजट में इसके लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। योजना में एक जून से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा। विशेष रूप से विकसित पोर्टल पर आवेदन किया जाएगा। योजना में उद्योग, सर्विस सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ट्रेड, इंडस्ट्री 4.0 से जुड़ी तकनीकों जैसे सेक्टर्स में युवाओं की ट्रेनिंग के लिए योग्य प्रतिष्ठानों को जोड़ा गया है। युवाओं को हर माह कम से कम से आठ हजार रुपए की राशि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि जैसे चिड़िया अपने बच्चों को घोंसलों में नहीं रखती, उन्हें उड़ना सिखाती है, वैसे ही हम हमारे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता न देकर विभिन्न कौशल सीखने और अपने आप को रोजगार के लिए तैयार करने के अवसर प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना का क्रियान्वयन एक जुलाई से आरंभ होगा। इसमें प्रदेश के युवा, श्रेष्ठतम प्रतिष्ठानों से जुड़ कर कौशल सीखेंगे, वे लर्न भी करेंगे और अर्न भी करेंगे। ऐसे युवाओं को हर माह कम से कम आठ हजार रूपए दिए जाएंगे। प्रतिष्ठान अपनी ओर से अलग से भी राशि देंगे। युवाओं के सहयोग से ही नए और आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश का निर्माण होगा। युवा अपने सपने साकार कर सकें और सफलता की ऊंची उड़ान उड़ सकें, इसके लिए राज्य शासन हर संभव व्यवस्था करने और आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। इसी कड़ी में आज राज्य की युवा नीति लांच की जा रही है।
मुख्यमंत्री चौहान ने युवा पोर्टल का शुभारंभ किया और राज्य युवा नीति की पुस्तिका का अनावरण कर युवा नीति लांच की। साथ ही प्रदेश में विद्यमान प्रतिष्ठित औद्योगिक इकाइयों में अप्रेंटिसशिप के लिए युवाओं को अनुबंध-पत्र भी प्रदान किए।
मुख्यमंत्री ने सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए अलग से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इसके लिए कॉलेजों में पांच प्रतिशत सीट्स रिजर्व रहेगी। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क इस वर्ष आरंभ हो जायेगा। ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा में नए ग्लोबल स्किल पार्क बनाए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा, राज्य में इनक्यूबेटर सीट्स को 10 गुना बढ़ाया जाएगा। राज्य के शासकीय एवं निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों में 10 से अधिक इंक्यूबेटर स्थापित कर छात्र, मेंटर, स्टार्टअप, नवाचार एवं इकोसिस्टम आधारित विकास किया जाएगा। युवाओं को जर्मन एवं जापानी भाषा सीखने के लिए बेसिक एवं एडवांस कोर्स उपलब्ध करवाएंगे।
राज्य में आयोजित की जाने वाली भर्ती प्रक्रिया की परीक्षा के ष्षुल्क को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए चौहान ने कहा, प्रदेश की सभी शासकीय पदों पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए वन टाइम परीक्षा शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की जा रही है। इसमें वर्ष में मात्र एक बार प्रतिभागी को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। केन्द्रीय परीक्षाओं की लिखित परीक्षा में उतीर्ण और साक्षात्कार के लिए दिल्ली आमंत्रित युवाओं को नई दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश भवन में प्राथमिकता से निरूशुल्क आवास सुविधा दी जायेगी।
