विकसित देशों की बराबरी के लिए ढांचागत विकास पर सरकार का जोर – मुर्मु

नयी दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा है कि सरकार विकसित देशों की बराबरी करने के लिए विश्व स्तरीय ढांचागत विकास पर जोर दे रही है और देश में सड़कों का जाल बिछाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की गति दोगुना से अधिक कर दी गई है।

सुश्री मुर्मु ने कहा कि सरकार विकास को गति देने के लिए वैश्विक स्तर पर आयी नवीनतम तथा आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल कर रही है और राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के साथ ही हाई स्पीड रेल इकोसिटस्टम को विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही देश के हर हिस्से से जुड़ने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के जाल के साथ ही एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं और तेज गति की रेल गाड़ियां चलाई जा रही है।

राष्ट्रपति ने कहा “मेरी सरकार उन आधुनिक मानदंडों पर काम कर रही है, जिससे भारत विकसित देशों के सामने बराबरी से खड़ा हो सके। ढांचागत विकास इस दिशा में बदलते भारत की नयी तस्वीर के रूप में उभरा है। सरकार ने 10 वर्षों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत गांवों में 03 लाख 80 हज़ार किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में आज राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की गति में भी दोगुने से अधिक की वृद्धि हुई है।

उन्होंने कहा “अहमदाबाद-मुंबई के बीच हाई-स्पीड रेल इकोसिस्टम का निर्माण कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है। उत्तर, दक्षिण और पूर्वी भारत में बुलेट ट्रेन कोरिडोर के लिए संभावनाओं की तलाश का काम शुरू करने का फैसला किया है।”

राष्ट्रपति ने कहा “पहली बार देश में अंतरदेशीय जलमार्गों के विकास पर इतने व्यापक रूप से काम शुरु हुआ है और इसका बड़ा लाभ पूर्वोत्तर के राज्यों को होगा। सरकार ने पूर्वोत्तर के विकास के लिए 10 वर्षों में आबंटन में चार गुना से अधिक की वृद्धि की है। इस क्षेत्र को आसान कार्य नीति के तहत रणनीतिक गेटवे बनाने के लिए काम कर रही है। पूर्वोत्तर के राज्यों में हर तरह की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगार, हर क्षेत्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है।”

उन्होंने कहा “असम में 27 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर प्लांट बनाया जा रहा है यानि नॉर्थ ईस्ट, मेड इन इंडिया चिप्स का भी सेंटर होने वाला है। मेरी सरकार नॉर्थ ईस्ट में स्थाई शांति के लिए निरंतर काम कर रही है। पिछले दस वर्षों में अनेक पुराने विवादों को हल किया गया है और अनेक अहम समझौते हुए हैं। पूर्वोत्तर में अशांत क्षेत्रों में तेज विकास करके चरणबद्ध तरीके से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम हटाने का काम भी जारी है। देश के हर क्षेत्र में विकास के ये नए आयाम भारत के भविष्य का उद्घोष कर रहे हैं।”