शामली। शामली में लाजपतराय कार्यालय में कैंप लगाकर एक बैठक आयोजित की गई। जिसमें महिला गुलाबी संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती मधु सैनी ने कहा कि जनता महंगाई दर से त्राहि-त्राहि कर रही है। इसी को ध्यान रखते हुए जनहित समाजहित में आवाज उठाई गई है। आज भारत देश की जनता ओर व्यापारी जीएसटी हर चीज़ पर बहुत मात्रा में लगी हुई है। इसी कारण हम सभी पर महंगाई का भार बढ़ रहा है। जीएसटी को बन्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी।
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मधु सैनी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने कहा की भारतीय संविधान के नए सम्मिलित अनुच्छेद 279ए का खंड (11) जीएसटी परिषद को इसकी सिफारिश से उत्पन्न संघीय इकाइयों के बीच किसी भी विवाद का निपटारा करने और ऐसी सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए एक तंत्र स्थापित करने का अधिकार देता है। यह विनम्रतापूर्वक और सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया गया है कि हमारे संविधान में यह सुझाव देने के लिए पर्याप्त उदाहरण हैं कि यह शासन के विभिन्न अंगों के बीच “शक्ति के पृथक्करण” को सुनिश्चित करता है और यही इसकी मूल विशेषता भी है। अपनी स्वयं की सिफारिश और कार्यान्वयन से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए एक तंत्र स्थापित करने के लिए जीएसटी परिषद को सौंपकर, संघीय न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार की शक्तियों की हानि के लिए, संसद द्वारा एक कार्यकारी निकाय को एक व्यापक शक्ति सौंपी गई है, जो नहीं यह न केवल संघीय ढांचे को कमजोर करता है, बल्कि “शक्तियों के पृथक्करण” के सिद्धांतों के भी खिलाफ है।
नन्दनी शर्मा राष्ट्रीय महासचिव ने कहा की अधिनियम, 2016 की धारा 18 के आधार पर, राज्यों को मुआवजा प्रदान करने के लिए कानून के क्षेत्र में संसद के विधायी कार्यों को फिर से जीएसटी परिषद की सिफारिश के अधीन कर दिया गया है। जो बिना किसी संवैधानिक सुरक्षा के ऐसे विधायी अभ्यास के लिए एक शर्त है,और इस प्रकार संसद के आवश्यक कार्यों को कमजोर करता है।
बैठक में श्रीमती मधु सैनी राष्ट्रीय अध्यक्षा, रेखा सैनी राष्ट्रीय महासचिव,नन्दनी शर्मा राष्ट्रीय महासचिव,ऊषा गोस्वामी राष्ट्रीय महासचिव,अंजली बंसल जिला उपाध्यक्ष,रेशमा सिंह जिला महासचिव,शाएमा खान जिला जिला महासचिव,कोमल गहलोत जिला महासचिव,वर्षा शर्मा, रेखा शर्मा,सोनम सिंह,आदि मौजूद रहीं।
