जम्मू- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि अनुच्छेद 370 अब इतिहास हो चुका है और यह जम्मू-कश्मीर में कभी वापस नहीं आएगा।
श्री शाह ने 18 सितंबर से शुरू हो रहे जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणापत्र जारी करने के कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा, “अनुच्छेद 370 अब इतिहास बन चुका है और जम्मू-कश्मीर में कभी वापस नहीं लौटेगा।”
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जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव 18, 25 सितंबर और 01 अक्टूबर को होने वाले हैं और मतगणना 08 अक्टूबर को होगी।
श्री शाह ने कहा कि “मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणापत्र को पढ़ा है जिसमें जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली उनके एजेंडे में है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि अनुच्छेद 370 केंद्र शासित प्रदेश में कभी नहीं लौटेगा क्योंकि यह अब इतिहास बन चुका है।”
श्री शाह ने जम्मू-कश्मीर के लोगों से प्रगतिशील और शांतिपूर्ण जम्मू-कश्मीर के लिए भाजपा को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि 10 वर्षों (2014 से 2024) की अवधि को जम्मू-कश्मीर और देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी।
भाजपा के चुनाव अभियान की शुरुआत करने के लिए श्री शाह दो दिवसीय जम्मू दौरे पर हैं। शनिवार को वह शहर के बाहरी इलाके में एक जनसभा को संबोधित करेंगे।
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस के साथ गठबंधन करने वाली कांग्रेस पार्टी को अनुच्छेद 370 को बहाल करने के नेकां के एजेंडे पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए।” उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के परिणाम जो भी हों, भाजपा गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ियों को दिए गए आरक्षण को छूने की अनुमति नहीं देगी।
उन्होंने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर में सरकार बनने के बाद, आतंकवाद में शामिल लोगों की जिम्मेदारी तय करने के लिए एक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें कहा जाएगा कि जम्मू-कश्मीर से आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा।
श्री शाह ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करके समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार को पांच साल समय देने की मांग की। इस बीच, घोषणापत्र की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए, श्री शाह ने कहा कि यह 25 बिंदुओं पर आधारित है जो शांतिपूर्ण और समृद्ध जम्मू-कश्मीर का वादा करता है।
उन्होंने कहा कि भाजपा ने जम्मू-कश्मीर में प्रत्येक घर में वरिष्ठ महिलाओं को प्रति वर्ष 18,000 रुपये प्रदान करने वाली ‘मां सम्मान योजना’ लागू करके महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने को प्राथमिकता दी है।
केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जारी घोषणापत्र की प्रमुख विशेषताओं में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभाथयों को प्रति वर्ष दो निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर, प्रदान करने वाले बैंक ऋणों पर ब्याज के मुद्दे पर महिला स्व-सहायता समूहों के लिए राज्य सरकार के माध्यम से सहायता, बैंक ऋणों पर ब्याज के मुद्दे पर महिला एसएचजी के लिए राज्य सरकार के माध्यम से सहायता, पंडित प्रेम नाथ डोगरा रोजगार योजना (पीपीएनडीवाई) के माध्यम से 5 लाख रोजगार अवसरों का सृजन, ‘प्रगति शिक्षा योजना’ के अंतर्गत कॉलेज के छात्रों को यात्रा भत्ते के रूप में डीबीटी के माध्यम से वार्षिक 3,000 रुपये, परीक्षा केंद्रों तक यात्रा लागत और एक बार आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए दो वर्षों के लिए 10,000 रुपये की कोचिंग फीस की प्रतिपूर्ति, जम्मू और श्रीनगर में मेट्रो सेवाओं में तेजी लाना आदि शामिल हैं।
घोषणापत्र की अन्य प्रमुख विशेषताओं में सामान्य कोटा को प्रभावित किए बिना जम्मू-कश्मीर सरकार की नौकरियों और पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत कोटा देना, सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए सुधारों का कार्यान्वयन, कश्मीर घाटी में काम करने वाले सभी कर्मचारियों विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अन्य कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति बनाना, 10,000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी गांव पीछे न छूटे आदि शामिल हैं।
