इन्दौर। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन में दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अभिनव पहल करते हुए एक विशेष पोर्टल तैयार किया गया है। यह पोर्टल नौकरी पाने के इच्छुक दिव्यांगजनों और नियोक्ताओं के बीच सेतु का काम करेगा। दिव्यांगजन इसमें अपना पंजीयन कर रोजगार पा सकते हैं। इस पोर्टल के संबंध में शुक्रवार को यहां कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन, सामाजिक न्याय विभाग की संयुक्त संचालक सुचिता बेक तिर्की, महा प्रबंधक उद्योग एसएस मंडलोई सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी और विभिन्न औद्योगिक संगठनों, होटल्स तथा हास्पिटल एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद थे।
बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि यह पोर्टल दिव्यांगजनों और नियोक्ताओं की सुविधा को देखते हुए बनाया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से जहां एक ओर दिव्यांगों को अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी मिलने में आसानी होगी, वहीं दूसरी और नियोक्ताओं को भी अपनी इकाई की जरूरत के मान से मानव संसाधन प्राप्त होंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि इस पोर्टल को और अधिक कारगर बनाया जाए। साथ ही इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित करें। अधिक से अधिक दिव्यांगजनों और नियोक्ताओं का पंजीयन कराया जाए। इस पोर्टल के माध्यम से दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जा रहा है। सशक्त दिव्यांग रोजगार पोर्टल पर औद्योगिक इकाईयां, अन्य कंपनियां, हॉस्पिटल, होटल्स आदि उनके यहां रिक्त पदों की या आवश्यकता की जानकारी इस पोर्टल में अपलोड कर रहे हैं। दिव्यांगजनों से अपील की गई है कि वे पोर्टल www.divyangjobs.info पर जाकर अपना पंजीयन कराएं और अपनी व्यक्तिगत जानकारी, कार्य अनुभव आदि की जानकारी अपलोड करें, जिसे देख कंपनियां शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव को देखकर दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगी।
बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने हर ग्राम रोजगार अभियान की प्रगति की समीक्षा भी की। बताया गया कि इंदौर जिले में ‘हर ग्राम रोजगार’ अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत जिले के सभी ग्राम पंचायतों में उद्योगों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। जिले में इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में उद्योग/व्यवसाय आदि रोजगार मूलक इकाईयां लगाने के लिये 428 युवाओं के प्रकरण बैंकों को भेजे गए हैं। इनमें से 142 युवाओं को 29 करोड़ 50 लाख रुपये से अधिक का लोन स्वीकृत कर वितरित कर दिया गया है। बैठक में कलेक्टर ने प्रत्येक ग्राम पंचायतवार एवं जनपद पंचायत वार उद्योग लगाने के अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उद्योग विभाग एवं अन्य विभागों के अधिकारियों को शेष पात्र एवं इच्छुक हितग्राहियों के ऋण प्रकरण स्वीकृत कर ऋण वितरित करने के निर्देश दिए गए।
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