मीरजापुर। स्टांप, न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्यमंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था से प्रापर्टी की खरीद-बिक्री बढ़ी है। इससे राजस्व भी 130 प्रतिशत बढ़ा है। स्टांप, न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्यमंत्री बुधवार को विंध्याचल स्थित अष्टभुजा डाकबंगला पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। दरअसल, वे मां विंध्यवासिनी का दर्शन-पूजन करने विंध्यधाम आए थे।
विंध्य दरबार पहुंचे स्टांप, न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्यमंत्री ने सबसे पहले मां विंध्यवासिनी का दर्शन-पूजन किया। इसके उपरांत अष्टभुजा डाकबंगला पर मीडिया से बातचीत के दौरान योगी सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। कहा कि अब यदि कोई व्यक्ति रिलेशन में गिफ्ट के रूप में प्रापर्टी देता है तो उस पर स्टांप शुल्क नहीं देना होगा। दो लाख 58 हजार परिवारों ने इसका लाभ उठाया है। वहीं उद्यमियों के लिए उत्तर प्रदेश समिट 2022 में सरकार ने कहा है कि वे आएं और उत्तर प्रदेश में रोजगार स्थापित करें। उद्योग के लिए जमीन खरीदने पर पूर्णतया स्टांप निःशुल्क रहेगा। यदि उद्योग के लिए कोई जमीन ले रहा है तो उसके लिए स्टांप मुफ्त है। योगी सरकार का मानना है कि उत्तर प्रदेश में 34 लाख करोड़ का निवेश होगा। इसका एमओयू हो चुका है। इससे लगभग 90 से 95 लाख परिवारों को रोजगार मिलेगा।
Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |
पहले होता था उत्पीड़न, अब नए रोजगार की तरफ बढ़ेंगे आदिवासी
स्टांप, न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्यमंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महुआ और चिरौंजी तोड़ने, खरीदने व उपयोग करने पर वन विभाग के प्रतिबंध को हटा दिया है। इससे आदिवासी क्षेत्रों में वन विभाग व पुलिस की ओर से उत्पीड़न होता था, जो अब नहीं होगा। अब आदिवासी नए रोजगार की तरफ बढ़ेंगे।
राज्यमंत्री को जनपद के विकास कार्यों की दी जानकारी
मंडलायुक्त डॉ मुथुकुमार स्वामी बी., पुलिस उप महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र आरपी सिंह, जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने स्टांप, न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्यमंत्री को जनपद के विकास कार्यों की जानकारी दी।
