रांची। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार को विधानसभा में राज्य के नॉन टैक्स पेयर्स को मकान बनाने के लिए निःशुल्क बालू उपलब्ध कराने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बार-बार बालू का मामला उठाया जाता है। यह फैसला हमने ‘अबुआ आवास’, ‘पीएम आवास’ या व्यक्तिगत रूप से घर बनाने वालों की जरूरतों को देखते हुए लिया है, जो लोग इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें बालू के लिए कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ेगा।
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यह घोषणा सीएम ने सरकार की ओर से पेश किए गए 4,833.39 करोड़ के अनुपूरक बजट के पारित होने के बाद की। अनुपूरक बजट पारित किए जाने के पहले प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा के विधायकों ने सदन से वॉक आउट किया। इससे पहले अनुपूरक बजट पर भाजपा विधायक अनंत ओझा की ओर से लाए गए कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलते हुए भानु प्रताप शाही ने राज्य में बालू के संकट को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
उन्होंने कहा कि जब भी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनती है तो झारखंड से बालू गायब हो जाता है। उनकी गलत नीतियों की वजह से झारखंड में बालू सोना बन गया है। हाईवा वाले यहां से बालू लेकर निकल जाते हैं, लेकिन गरीब जब अपने घर के लिए ट्रैक्टर से बालू मंगवाते हैं तो ट्रैक्टर को पुलिस जब्त कर लेती है। अनुपूरक बजट पर कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए भाजपा विधायक अनंत ओझा ने एक बार फिर राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ का सवाल उठाया।
उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री राजनीतिक तौर पर बयान देते हैं कि राज्य में एक भी बांग्लादेशी नहीं है, लेकिन इसी विधानसभा में पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने राज्य में दो बांग्लादेशियों की पहचान की बात स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि घुसपैठ की वजह से संथाल परगना की डेमोग्राफी बुरी तरह प्रभावित हुई है। हमने चुनाव आयोग के समक्ष भी यह मामला उठाया है।
