नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने मणिपुर में चल रही हिंसक झड़पों के संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अंतरिम सिफारिशें भेजी हैं, एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
दो महिलाओं पर यौन उत्पीड़न को दर्शाने वाले वायरल वीडियो की प्रतिक्रिया के रूप में, डीसीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालीवाल ने सदस्यों के साथ, 23 जुलाई को मणिपुर की यात्रा की और प्रभावित लोगों से बातचीत करने के लिए चुराचांदपुर, मोइरांग, कोंगपोकपी और इंफाल जिलों सहित हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। डीसीडब्ल्यू ने राष्ट्रपति को 24 अंतरिम सिफारिशें दी हैं, इनमें राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना, मुख्यमंत्री का इस्तीफा देना शामिल है।
मुख्यमंत्री और प्रधान मंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की तत्काल यात्रा स्थिति का आकलन करने और राज्य में शांति के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार करने।
इसके अतिरिक्त, डीसीडब्ल्यू ने जातीय संघर्ष के मूल कारणों और संकट के प्रबंधन में सरकार के कार्यों और चूक की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक विशेष जांच दल की स्थापना का आह्वान किया है।
इसमें पुलिस बलों से 4000 से अधिक अत्याधुनिक हथियारों की लूट और पिछले तीन वर्षों में प्राप्त शिकायतों की भी जांच की मांग की गई है।
“आयोग ने दो अलग-अलग एसआईटी की सिफारिश की है, एक की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा की जाएगी, जो हत्याओं, लापता व्यक्तियों आदि के सभी मामलों की जांच की निगरानी करेगी और दूसरी विशेष रूप से यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच करेगी। डीसीडब्ल्यू ने एक बयान में कहा, इसमें आगे सुझाव दिया गया है कि यौन उत्पीड़न के सभी मामलों को सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए और राज्य के बाहर, प्राथमिकता के आधार पर दिल्ली में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए।
इसके अलावा, आयोग ने यौन हिंसा के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए एक हेल्पलाइन शुरू करने का प्रस्ताव दिया है, यह स्वीकार करते हुए कि यौन हिंसा का इस्तेमाल अक्सर संघर्ष क्षेत्र में कमजोर लोगों को अपमानित करने और आतंकित करने के लिए एक हथियार के रूप में किया जाता है।
यह चिंता व्यक्त किया गया है कि पिछले तीन महीनों में मणिपुर में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। मालीवाल ने मणिपुर के हालात पर चर्चा के लिए राष्ट्रपति से समय भी मांगा है और कहा, ”मणिपुर में स्थिति बहुत परेशान करने वाली है।
तत्काल सामान्य स्थिति और शांति बहाल करने के लिए कदम उठाए जाने की जरूरत है। मालीवाल ने कहा, मैंने राष्ट्रपति से मणिपुर में तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाने और निगरानी के लिए एसआईटी गठित करने का आग्रह किया है।’
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