नई दिल्ली। केंद्र सरकार एक सितंबर से छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ प्रोत्साहन योजना जारी करेगी। इसके तहत मोबाइल ऐप पर बिल अपलोड करके लोग 10 हजार रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक का नकद इनाम जीत सकते हैं।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने मंगलवार को एक्स (पूर्व नाम ट्विटर) पर यह जानकारी दी।
सीबीआईसी के मुताबिक, इस योजना को लाने का मकसद लोगों को हर बार खरीदारी करते समय बिल मांगने के लिए प्रेरित करना है। इस योजना को असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी, दमन एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली में शुरू किया जाएगा। जीएसटी वाला बिल अपलोड करने से लोगों को नकद इनाम मिल सकता है।
सीबीआईसी के मुताबिक मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप आईओएस और एंड्रॉयड दोनों मंच पर उपलब्ध होगा। इस ऐप पर अपलोड किए गए ‘इनवॉइस’ में विक्रेता का जीएसटीआईएन, इनवॉइस नंबर, भुगतान की गई राशि और कर राशि की पूरी जानकारी होनी चाहिए। एक व्यक्ति एक महीने में अधिकतम 25 बिल अपलोड कर सकता है, जिसका न्यूनतम मूल्य 200 रुपये होना चाहिए।
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