राज्यमंत्री राजस्व विभाग अनूप प्रधान ने की राजस्व एवं चकबन्दी विभाग के कार्यों की समीक्षा

सहारनपुर। राज्यमंत्री राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश शासन अनूप प्रधान की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में राजस्व विभाग व चकबन्दी विभाग के कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। बैठक में धारा-24, 34, 38, 67, 80, 116 एवं राजस्व संहिता 2006 की अद्यतन स्थिति, ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के निस्तारण, राजस्व वसूली की समीक्षा, आईजीआरएस, राजस्व वादों में पंजीकृत निस्तारित एवं 03-05 वर्ष के लंबित वादों के निस्तारण के संबंध में समीक्षा हुई।

राज्यमंत्री अनूप प्रधान ने निर्देश दिए कि राजस्व संबंधी सभी वादों का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर समयबद्धता के साथ किया जाए। इस संबंध में उन्होंने वादों की पत्रावलियों को देखा। उन्होंने धारा 24 के अन्तर्गत 03-05 वर्ष तक लम्बित 13 वादों को यथाशीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। 05 वर्ष से अधिक लम्बित वाद न पाए जाने पर उन्होंने जनपद के अधिकारियों की सराहना की।

धारा 34 जो कि नामान्तरण कार्यों से संबंधित है, 05 वर्ष से अधिक लम्बित 02 वादों को यथाशीघ्र निस्तारित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि दिन-प्रतिदिन की तिथि लगाकर इन वादों को दिसम्बर माह के अंत तक निस्तारित करना सुनिश्चित करें। श्री अनूप प्रधान ने धारा 67 के तहत सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे पर कार्यवाही करने और लगाए गये जुर्माने की वसूली को यथाशीघ्र वसूलने के निर्देश दिए। इसके तहत उन्होंने कहा कि यह सरकार की प्राथमिकता का कार्य है, कोई भी भू-माफिया सरकारी भूमि पर कब्जा न कर पाए इसका विशेष ध्यान रखते हुए यथाशीघ्र बेदखली की कार्यवाही की जाए। उन्होने बडे भूक्षेत्र वाली भूमि को चिन्हित करते हुए प्राथमिकता से कब्जामुक्त कराने के निर्देश दिए।

धारा 67 में कम कार्य पाए जाने पर प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों पर शासन की ओर से अपना पक्ष मजबूती के साथ प्रस्तुत करें। धारा 80 के अन्तर्गत समीक्षा करते हुए संतोष व्यक्त किया तथा कहा कि औद्योगिक एवं विकास कार्यों के लिए पत्रावलियों को शीघ्र निस्तारित किया जाए। उन्होने उपजिलाधिकारी न्यायालय में लम्बित धारा 116 के प्रकरणों के संबंध में कहा कि व्यवहारिक स्तर से भी वादों का निस्तारण यथाशीघ्र किया जाए। 05 बडे बकायादारों की वसूली की समीक्षा करते हुए उन्होने कहा कि यथाशीघ्र शत-प्रतिशत वसूली करना सुनिश्चित किया जाए।

राज्यमंत्री ने चकबन्दी विभाग की समीक्षा करते हुए जनपद में चकबन्दी ग्रामों की जानकारी ली। जिन गांवों में अभी तक चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण होने में बाधा आ रही है तो इसके संबंध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक कराएं। अन्यथा की स्थिति में शासन को भी अवगत कराया जाए।

उन्होने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि जिन ग्रामों में काफी लम्बे समय से चकबंदी पूर्ण नहीं हो पाई है उसे यथाशीघ्र पूर्ण किया जाए। अनूप प्रधान ने ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत आय, जाति, निवास आदि प्रमाण-पत्रों के निस्तारण तथा खतौनी नकल में जिलाधिकारी द्वारा किये गये कार्यों की सराहना की।

जिलाधिकारी डॉ0 दिनेश चन्द्र ने कहा कि आपके द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रजनीश कुमार मिश्र सहित सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं संबंधित विभाग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।