सहारनपुर। जिलाधिकारी दिनेश चंद्र मुख्यमंत्री के निर्देशों को साकार करते हुए प्रतिदिन लोगों की समस्याओं को सुन गंभीरता से उनका निराकरण ही नहीं बल्कि हरसंभव मदद भी करते हैं। जिलाधिकारी केवल समस्या सुनते ही नहीं है बल्कि समस्या की तह में जाकर विवेकपूर्ण निर्णय लेते हुए सदैव उचित कदम उठाते हैं।
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शनिवार को भी जिलाधिकारी तहसील बेहट में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में जनसुनवाई कर समस्याओं का समाधान कर रहे थे। इसी दौरान एक प्रकरण सामने आया कि राजेश व प्रदीप पुत्र शिवराम निवासी माण्डूवाला ब्लॉक मुजफ्फराबाद तहसील बेहट ने पंजाब नेशनल बैंक फतेहपुर से 30 नवम्बर 2017 को 234000 का ऋण लिया था परन्तु कम्प्यूटर खतौनी में दर्ज करते समय पंजाब नेशनल बैंक के स्थान पर यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया छुटमलपुर दर्ज कर दिया गया है। पंजाब नेशनल बैंक की नो ड्यूज व बैंक डीड प्राप्त कर ली है और आर-6 पर्ची दर्ज हो गयी है परन्तु कम्प्यूटर में दर्ज नहीं हो पाई है।
जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी बेहट को निर्देश दिए थे कि शिकायतकर्ता की खतौनी में दर्ज बैंक का नाम यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया छुटमलपुर के स्थान पर पंजाब नेशनल बैंक छुटमलपुर करना सुनिश्चित करने के साथ ही ऋण प्रविष्टि निरस्त करने की कार्यवाही की जाए जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए शिकायतकर्ता की शिकायत का निस्तारण कर खतौनी को त्रुटिरहित कर प्रार्थी को सौंपा गया।
जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री और राजस्व परिषद का रियल टाइम खतौनी बनाने का जो उद्देश्य है पारदर्शिता लाना वो पूरा होगा। रियल टाइम खतौनी के निर्माण से भूमि संबंधी सम्पूर्ण जानकारी अक्षरशः प्रदर्शित होगी। जिससे भविष्य में रियल टाइम खतौनी से भूमि विवाद संबंधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। एक यह क्रांतिकारी परिवर्तन है। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि शासन के निर्देशानुसार बनी हुई रियल टाइम खतौनी को गांवों में चौपाल लगाकर पढ़ा जाए और कमियों को चिन्हित कर कैंप लगाकर दूर किया जाए।
