शामली। विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी अरविन्द कुमार चौहान की अध्यक्षता में सीएम डैशबोर्ड पर आधारित विकास कार्यों एवं राजस्व कार्यों की विभागवार समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में जिलाधिकारी ने विभागों द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति का आंकलन करते हुए डैशबोर्ड पर प्रदर्शित डेटा के आधार पर संतोषजनक प्रगति न दिखाने वाले अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यदि निर्देशों का अनुपालन नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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फैमिली आईडी प्रगति खराब मिलने पर समस्त खंड विकास अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। डीपीआरओ की खराब रैंकिंग पर कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा गया। एमडीएम की समीक्षा में बीएसए को भी नोटिस दिया गया।
कलेक्ट्रेट व विकास भवन निर्माण कार्य में धीमी प्रगति को लेकर उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को नोटिस देने का निर्देश मिला। जल निगम के कार्यों की गुणवत्ता पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने पांच सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर रिपोर्ट एक सप्ताह में देने को कहा।
मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को सभी गौशालाओं का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। साथ ही भू-संवितरण हेतु ग्राम प्रधानों के सहयोग से एसडीएम व बीडीओ को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए।
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राजस्व कार्यों की समीक्षा में जीएम डीआईसी, आबकारी, मंडी सचिव, गन्ना व खनन विभाग की प्रगति असंतोषजनक पाई गई, जिन्हें नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। तहसीलों में धारा 24, 116 के वादों के निस्तारण की धीमी रफ्तार पर तहसीलदारों को नोटिस देने के निर्देश भी दिए गए।
आईजीआरएस शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को भी फटकार लगाई गई। डीएम ने दो टूक कहा कि भविष्य में यदि कार्यों में शिथिलता पाई गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में अपर जिलाधिकारी संतोष कुमार सिंह, सीएमओ डॉ. अनिल कुमार, जिला विकास अधिकारी सत्य राम यादव, पीडी डीआरडीए प्रेमचंद, अर्थ एवं संख्या अधिकारी डॉ. हरेंद्र सहित सभी विभागीय अधिकारी व एसडीएम मौजूद रहे।
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