मुजफ्फरनगर। जनपद में वर्ष 2013 में हुए दंगे के मामलों में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, फायर ब्रांड नेत्री साध्वी प्राची और पूर्व विधायक उमेश मलिक आज एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए, लेकिन आज आरोप तय नहीं हो पाये और एमपी-एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र फौजदार ने अगली सुनवाई के लिए 17 अगस्त नियत कर दी है।
जनपद में 2013 के दंगों के मामले में नंगला मंदौड़ में हुई 31 अगस्त की पंचायत को लेकर आज पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, पूर्व विधायक उमेश मलिक और साध्वी प्राची कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान कोर्ट में सुनवाई न होने के चलते अगली तारीख सत्रह अगस्त नियत कर दी है, जबकि पूर्व सांसद कुंवर भारतेन्दु व पूर्व मंत्री सुरेश राणा ने हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र दिया था।
इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में डॉ. संजीव बालियान ने कहा कि 2013 में जो दंगा हुआ था, उसमें पुलिसकर्मियों द्वारा कुछ बेकसूर लोगों के भी नाम शामिल कर दिए गए थे, जो आज तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं और मैं भी लगातार तारीख पर कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा हूं, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है, जल्दी इस मामले का भी निपटारा होना चाहिए।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, वह बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए और इसी के साथ-साथ डॉक्टर बालियान ने कहा कि हम सभी लोगों को इस विषय पर एक मर्तबा चिंतन करना चाहिए और जैसे जो बयान नेताओं के हैं इस बारे में भी जरूर सोचना चाहिए।
इसी के साथ-साथ साध्वी प्राची ने कहा कि हम कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं और कोर्ट के द्वारा आज की तारीख लगाई थी जो नगला मंदोड में 2013 के दंगे के दौरान पंचायत हुई थी। इसी के साथ-साथ साध्वी प्राची ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर बोलते हुए कहा कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, उस संपत्ति को या तो मिलिट्री को दे देनी चाहिए या फिर जो बांग्लादेश में हिंदू परेशान है, हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, उन लोगों को वक्फ की संपत्ति दे देनी चाहिए।आज बांग्लादेश की हालत बहुत ज्यादा खराब है, बांग्लादेश के अंदर हिंदू बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनके साथ बलात्कार किये जा रहे हैं, मंदिरों के अंदर मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों के लिए क्या होगा। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता बिजेंद्र सिंह मलिक मौजूद रहे।
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