गाजियाबाद। जीडीए की बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। कोर्ट के आदेशों के क्रम में प्रतिकर देयता की आवंटियों से वसूली एवं जीडीए को 15 जोन में विभाजित करने सहित 12 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। दो प्रस्ताव में कुछ संशोधन करते हुए आगामी बोर्ड बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।
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मेरठ मंडलायुक्त ऋषिकेश भास्कर यशोद की अध्यक्षता एवं जीडीए वीसी अतुल वत्स की उपस्थिति में मंडलायुक्त कार्यालय स्थित सभागार में जीडीए की 167वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई। जीडीए बोर्ड बैठक में गाजियाबाद, लोनी एवं मोदीनगर महायोजना-2031 के विकास क्षेत्र में चिन्हित 15 जोन्स में निर्माण (बिल्टअप) क्षेत्र एवं प्रस्तावित भू-उपयोगों का सर्वे कराकर जोनल प्लान तैयार किये जाने के लिए कंसलटेंट्स का चयन किये जाने, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर किसानों के बढ़े मुआवजा देने के लिए वैशाली के आवंटियों से करीब 275 करोड़ रुपये वसूलने समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हो गए।
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भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित-2023) में नगरीय क्षेत्रों में पेट्रोल पम्प व फ्यूल स्टेशन स्थापित करने के लिए मानकों में संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। अब पेट्रोल पम्प एवं फिलिंग स्टेशन के लिए भूखण्ड का न्यूनतम आकार 30 मीटर गुणा17 मीटर फिलिंग-कम -सर्विस स्टेशन का न्यूनतम आकार 36 मीटर गुणा 30 मीटर होगा, जो निर्मित एवं विकसित क्षेत्र में न्यूनतम 12 मीटर तथा नए अविकसित क्षेत्र में न्यूनतम 24 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित होगा।
बैठक में जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह, अपर सचिव प्रदीप कुमार सिंह, प्रभारी मुख्य अभियंता मानवेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।
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