नयी दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश में आतंकवाद और आतंकवादी तंत्र से लड़ने के लिए एक मजबूत आतंकवाद रोधी इकोसिस्टम खड़ा करने के लिए जल्द ही आतंकवाद रोधी राष्ट्रीय योजना और रणनीति लेकर आयेगी।
उन्होंने सभी राज्यों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने तथा पुलिस बलों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस करने तथा डाटा के जरिये आतंकवाद का मजबूती से मुकाबला करने का भी आह्वान किया।
शाह ने गुरूवार को यहां राष्ट्रीय जांच एजेन्सी (एनआईए) द्वारा आयोजित दो दिन के आतंकवाद रोधी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि सरकार आतंकवाद से लड़ने के लिए अगले कदम के रूप में जल्द ही आतंकवाद रोधी राष्ट्रीय योजना और रणनीति लेकर आ रही है। उन्होंने कहा , “ टेररिज्म और टेररिज्म सिस्टम से लड़ने के लिए गृह मंत्रालय ने जो प्रोएक्टिव अप्रोच बनाया है उसमें हम एक अगला कदम लेकर आ रहे हैं। कुछ महीनो में नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी लेकर हम आएंगे जिसमें आप सब की भूमिका स्ट्रेटजी का दस्तावेज बनाने की होगी।”
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उन्होंने कहा कि पुलिस राज्यों का विषय है तो लड़ना तो राज्यों को ही पड़ेगा लेकिन केन्द्र इसमें उनकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। राज्यों में पुलिस द्वारा प्रौद्योगिकी के अधिक से अधिक इस्तेमाल तथा प्रशिक्षण पर बल देते हुए उन्होंने कहा , “ जब तक हम हमारी पूरी फोर्स को तकनीक के उपयोग से प्रशिक्षित नहीं करेंगे आतंकवाद के खिलाफ हम नहीं लड़ सकते। अब आतंकवाद का सामना जो हमें करना है वह समझ कर चलिए उसे सीमाहीन और अदृश्य तरीके से आतंकवादी हमले और उनका षड्यंत्र हमारे खिलाफ खड़ा है। हमें टेक्नोलॉजी से हमारे युवा अफसर को लैस करना पड़ेगा। प्रौद्योगिकी को उनकी ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा बनाना होगा। कई सारे राज्यों ने बनाया है। मैं सभी राज्यों को कहना भी चाहता हूं अगर आप को इसमें मदद की जरूरत है तो हैदराबाद की अकादमी भी आपको मदद कर सकती है।”
उन्होंंने कहा कि जहां तक आतंकवाद से निपटने का सवाल है राज्यों की अपनी सीमाएं हैं, राज्यों की भौगोलिक सीमाएं भी है, संवैधानिक सीमाएं भी है और आतंकवाद और आतंकवादियों की कोई सीमा नहीं है। वह अंतर राज्य षड्यंत्र करते हैं, अंतरराष्ट्रीय भी षड्यंत्र करते हैं इसलिए इसके खिलाफ हमें केन्द्रीय स्तर पर सटीक तरीके से अपनी रणनीति बनानी है।
शाह ने सभी राज्यों के पुलिस अधिकारियों से तीनों नये आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि 26 नवम्बर संविधान दिवस है और पुलिस को लंबे समय से जेलों मेंं बंद ऐसे लोगों को जमानत दिये जाने की दिशा में कार्य करना चाहिए जो इसके हकदार हैं।
गृह मंत्री ने इस अवसर पर 11 पुलिसकर्मियोंं को पुरस्कृत भी किया और आजादी के बाद से अब तक देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा बनाए रखने के लिए बलिदान देने वाले 36 हजार 468 पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की।