अफगानिस्तान में लड़कियों की शिक्षा पर रोक से प्रभावित होंगी पीढ़ियां, संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी

न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र महिला ने मंगलवार को चेतावनी दी कि अफगानिस्तान में लड़कियों को लगातार शिक्षा से वंचित किए जाने के कारण वहां आने वाली पीढ़ियों पर इसके परिणाम होंगे। यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई है जब अफगानिस्तान में नया शैक्षणिक वर्ष शुरू हो रहा है और तालिबान के शासन में माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थान अभी भी महिलाओं के लिए बंद हैं। यूएन वूमेन की कार्यकारी निदेशक सिमा बहौस ने कहा कि अफगान लड़कियों को नए स्कूल वर्ष की शुरुआत के साथ स्कूल वापस लौटना चाहिए और उन्हें शिक्षा तक पहुंच से वंचित करना उनके अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है।

बहौस ने एक्स पोस्ट में लिखा, “अफगानिस्तान में नया स्कूल वर्ष शुरू होने के साथ ही हजारों लड़कियों के लिए दरवाजे बंद हैं, लगातार तीसरे साल। शिक्षा के उनके अधिकार का यह उल्लंघन पीढ़ियों को परेशान करेगा। लड़कियों को स्कूल वापस लौटना चाहिए। उनके मौलिक अधिकारों को बिना किसी देरी के बहाल किया जाना चाहिए।” यूएन वूमेन की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त 2021 से तालिबान ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा तक पहुंच को व्यवस्थित रूप से खत्म कर दिया है और लगातार सख्त प्रतिबंध लागू किए हैं। लड़कियों को पहली बार मार्च 2022 में माध्यमिक विद्यालयों से प्रतिबंधित किया गया था, उसके बाद उसी वर्ष दिसंबर में विश्वविद्यालयों से निलंबित कर दिया गया था। जनवरी 2023 तक, तालिबान ने लड़कियों को विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा देने से रोककर अपनी दमनकारी पकड़ को और गहरा कर दिया था।

2024 में अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र महिला की रिपोर्ट से पता चलता है कि 1.1 मिलियन माध्यमिक विद्यालय की आयु की लड़कियां स्कूल से बाहर हैं। जबकि प्राथमिक विद्यालय लड़कियों के लिए खुले हैं, सामाजिक मानदंडों, पहुंच संबंधी मुद्दों और सुरक्षा चिंताओं के कारण नामांकन में गिरावट आई है। तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों की स्थिति में भारी गिरावट आई है। अनुमान लगाया गया है कि अगर उच्च शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच को निलंबित रखा जाता है, तो 2066 तक अफगान अर्थव्यवस्था को 9.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होगा। हाल ही में कई महिला कार्यकर्ताओं ने नए शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत को चिह्नित करने के लिए ‘लेट्स स्टडी’ नामक एक अभियान शुरू किया है, जिसमें शिक्षा पर तालिबान के प्रतिबंध की निंदा की गई है। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक कैथरीन रसेल ने कहा, “इन लड़कियों के लिए और अफगानिस्तान के लिए परिणाम विनाशकारी हैं। प्रतिबंध स्वास्थ्य प्रणाली, अर्थव्यवस्था और भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। कम लड़कियों को शिक्षा मिलने के कारण, बाल विवाह का अधिक जोखिम होता है, जिसका उनके स्वास्थ्य और कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।”