लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में न्यायालयों की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
उन्होंने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। अधिवक्ता कल्याण निधि को 200 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये किये जाने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता सामाजिक निधि योजना के सदस्य अधिवक्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में अनुमन्य सहायता की अधिकतम सीमा को 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया गया है।
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अनुपूरक बजट से 2.6 करोड़ लोगों को मिल रहा लाभ
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश में अनुपूरक पुष्टाहार से लगभग दो करोड़ छह लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए लगभग 5129 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित रहे।
सभी जिलों में 1,89,796 आंगनबाडी केन्द्रों के माध्यम से 06 माह से 06 वर्ष आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के सर्वांगीण विकास की योजनाओं का संचालन कराया जा रहा है। हाॅट कुक्ड मील योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में 03 वर्ष से 06 वर्ष आयु के 79.37 लाख बच्चों को गर्म पका भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय के भुगतान के लिए लगभग 971 करोड़ रुपये और कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
