लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा कि 2023-24 में अब तक 44 हजार से ज्यादा सड़कों को गड्ढामुक्त बनाने में सफलता अर्जित की है। सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए गड्ढामुक्ति अभियान के साथ ही नवीनीकरण और रीस्टोरेशन के कार्य को अंजाम दिया गया है।
इनमें लोकनिर्माण विभाग के साथ-साथ राष्ट्रीय मार्ग, मंडी परिषद, नगर विकास, ग्राम्य विकास विभाग समेत कुल 10 विभागों ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। प्रदेश सरकार ने 2023-24 के लिए 51 हजार से ज्यादा सड़कों को गड्ढामुक्त किए जाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही करीब 34 हजार रोड्स के नवीनीकरण या रीस्टोरेशन का भी लक्ष्य है। इस तरह कुल मिलाकर करीब 85 हजार से ज्यादा सड़कों को गड्ढामुक्त किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
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लक्ष्य के सापेक्ष सरकार ने 15 अक्टूबर तक कुल 44 हजार से ज्यादा रोड्स को गड्ढामुक्त करने में सफलता पाई है। इसमें 24 हजार से ज्यादा सड़कों को गड्ढामुक्ति के द्वारा तो करीब 20 हजार से ज्यादा को नवीनीकरण या रीस्टोरेशन के द्वारा गड्ढामुक्त किया गया है। इस तरह से गड्ढामुक्ति के कार्यों का प्रतिशत 48 तो नवीनीकरण एवं रीस्टोरेशन का प्रतिशत 57 से ज्यादा रहा है।
सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने सर्वाधिक करीब 39 हजार सड़कों को गड्ढामुक्त किया है। इनमें केवल गड्ढामुक्ति द्वारा करीब 21 हजार (लक्ष्य का करीब 47 प्रतिशत) तो नवीनीकरण एवं रीस्टोरेशन के द्वारा करीब 18 हजार (लक्ष्य का 63 प्रतिशत) रोड्स का कायाकल्प किया गया। राष्ट्रीय मार्ग के तहत कुल 768 सड़कों को गड्ढामुक्त किया गया है। मंडी परिषद ने कुल 377 रोड्स को गड्ढामुक्त बनाने में सफलता हासिल की है। पंचायती राज विभाग ने 274, सिंचाई विभाग ने 58, ग्राम्य विकास ने 183, नगर विकास ने 2137, आवास एवं शहरी नियोजन ने 25 और अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास ने 1343 सड़कों को गड्ढामुक्त किया गया है।
