लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिजली की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने यूपीपीसीएल के 27 वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम विभिन्न जिलों में भेजने का फैसला किया है। ये जिलों में नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की नियमित निगरानी करेंगे।
इसके पहले मुख्यमंत्री ने चिलचिलाती गर्मी के बीच अघोषित बिजली कटौती पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों से फीडरवार जिम्मेदारी तय करने को कहा था।
यूपीपीसीएल के अध्यक्ष एम. देवराज ने अब जिलेवार बिजली की स्थिति की निगरानी के लिए विभिन्न अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है।
इन अधिकारियों में प्रबंध निदेशक और निदेशक भी शामिल हैं।
देवराज ने अधिकारियों से बिजली व्यवस्था में और सुधार के लिए जिलों में की जा रही कार्रवाई का आकलन करने को कहा।
अधिकारी अपने आवंटित जिलों में 19-21 जून तक पांच बिंदुओं (बिजली आपूर्ति, क्षतिग्रस्त बिजली और वितरण ट्रांसफार्मर की स्थिति, कार्यशालाओं में वितरण ट्रांसफार्मर की उपलब्धता, और दुकानों में सामग्री की उपलब्धता) की जांच करने के लिए अपने आवंटित जिलों का दौरा करेंगे।
बिजली आपूर्ति से संबंधित शिकायतों की स्थिति का विश्लेषण और निगरानी के बाद वे 22 जून को अपनी रिपोर्ट यूपीपीसीएल को पेश करेंगे।
इस बीच, लगातार और लंबी बिजली कटौती के बारे में कई बार अपील करने के बाद भी बिजली आपूर्ति की स्थिति अपरिवर्तित बनी हुई है और राज्य की राजधानी सबसे बुरी तरह प्रभावित है।
अलीगंज, मारुतिपुरम, गोमती नगर, जानकीपुरम, निशातगंज, तेलीबाग, आईटी, अमीनाबाद, हजरतगंज और इंदिरा नगर सहित इलाकों में अभी भी बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
अलीगंज में एक सप्ताह से बिजली की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। अलीगंज के एक दुकानदार ने कहा, मुझे ठीक से सोए हुए एक हफ्ता हो गया है।
गोमती नगर, गोमती नगर एक्सटेंशन, अमीनाबाद और ऐशबाग के लोगों को भी इसी तरह के हालात का सामना करना पड़ रहा है।
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