लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता लाल बिहारी यादव की ओर से पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के बाद बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। उनके इस बयान पर योगी सरकार के मंत्रियों ने मंगलवार को तीखी प्रतिक्रिया दी। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर राष्ट्रहित को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस नेताओं को समझदारी से काम लेना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय हित दलीय राजनीति से ऊपर है। जो लोग सस्ती और राष्ट्रविरोधी राजनीति करते हैं या दुश्मनों को बढ़ावा देने वाले बयान देते हैं, उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
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भारत में विभिन्न विचारधाराओं के बावजूद, राष्ट्र के लिए एकजुटता सर्वोपरि है सपा नेताओं का बयान राष्ट्रीय मनोबल को कमजोर करने वाला है। योगी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सपा अक्सर अराजकता फैलाती है। सपा का शासन और भाषण अराजकता फैलाने वाला रहा है। इसके विपरीत, हमारा राज्य शांति से चल रहा है। पिछले आठ वर्षों से गरीब कल्याण योजना सफल रही है, जिससे विकास हुआ है। यात्रा का समय काफी कम हो गया है। एटा से लखनऊ तक पहुंचने में अब कम समय लगता है और पूर्वांचल बलिया की यात्रा जो 14 घंटे में होती थी, अब अधिक आरामदायक हो गई है।
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समाजवादी पार्टी के नेता लाल बिहारी यादव के पहलगाम आतंकवादी हमले पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर वह इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि वे हमलावरों से जुड़े हो सकते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि हमला सुनियोजित था या नहीं। केवल वही स्पष्ट कर सकते हैं कि उनका हमलावरों से कोई संबंध था या नहीं। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सपा की सोच को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों के कारण ही जनता ने सपा को सत्ता से बाहर रखा है। विभाजनकारी राजनीति करने वालों को जनता ने सबक सिखाया है। सपा के बयान उनकी मानसिकता को दर्शाते हैं।
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वहीं, मंत्री दयाशंकर सिंह ने लाल बिहारी यादव के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जब पूरा देश पहलगाम हमले से दुखी है, तब सपा का इस तरह का बयान उसकी संवेदनहीनता को उजागर करता है। इस बीच, योगी सरकार ने प्राइवेट बस अड्डों के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया है। मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने प्राइवेट बसों के लिए अलग बस अड्डे बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। अब तक निजी बसों के लिए कोई बस अड्डा न होने के कारण बसें सड़क किनारे खड़ी की जाती थीं, जिससे जाम और दुर्घटनाओं की समस्या बढ़ रही थी। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि अब हर शहर, जिला और तहसील स्तर पर प्राइवेट बस अड्डों का निर्माण किया जाएगा।
इसके लिए जिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित होगी, जिसमें पुलिस अधीक्षक, इंजीनियर, नगरपालिका आयुक्त, यूआईडीए और आरटीओ विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह कमेटी बस अड्डे की जगह, शुल्क और अन्य व्यवस्थाओं पर निर्णय लेगी। प्रत्येक बस अड्डे के लिए कम से कम दो एकड़ जमीन होगी, जिसे 10 साल के लिए आवंटित किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर इसे 10 साल और बढ़ाया जा सकता है। इन बस अड्डों पर यात्रियों के लिए लाउंज, महिलाओं के लिए शौचालय, कैंटीन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे न केवल जाम और दुर्घटनाओं की समस्या कम होगी, बल्कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी।
सरकार ने इस कदम को सुरक्षा और जनसुविधा के लिए जरूरी बताया है। मॉक ड्रिल के सवाल पर मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश गृह मंत्रालय के सभी दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश सरकार सुरक्षा के मामले में कोई कोताही नहीं बरतेगी। गृह मंत्रालय और गृह मंत्री के निर्देशों का पालन किया जाएगा। राज्य में मॉक ड्रिल सहित सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हम पूरी तरह तैयार रहें।
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