नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और भाजपा सांसद निसिथ प्रमाणिक द्वारा 2018 के हत्या के प्रयास के एक मामले में अग्रिम जमानत की मांग करने वाली याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा।
न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने मामले में नोटिस जारी किया और याचिका पर सुनवाई की तारीख 12 जनवरी तय की।इससे पहले प्रमाणिक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पी.एस. पटवालिया ने कहा कि गिरफ्तारी की आशंका है क्योंकि मामले में 5 मार्च 2023 को वारंट जारी किया गया है।
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प्रमाणिक द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में कहा गया है कि उन्हें लापरवाही से एक आरोपी के रूप में नामित किया गया है, उनके खिलाफ एक भी आरोप नहीं है।
वकील सिद्धेश शिरीष कोटवाल के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि जांच के दौरान भी, याचिकाकर्ता को कथित अपराध से जोड़ने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है। इसके बावजूद, उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25(1ए), 27, 35 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 341, 326, 307, 120बी के तहत दर्ज मामले के संबंध में गलत तरीके से आरोप पत्र दायर किया गया है।
इसमें कहा गया है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच के समक्ष दायर अग्रिम जमानत याचिका को तीन बार स्थगित किया गया था और प्रमाणिक के पक्ष में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया था।
