नई दिल्ली। पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने मंगलवार को कहा कि म्हादेई टाइगर रिजर्व को अधिसूचित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा गोवा सरकार को दी गई तीन महीने की समय सीमा समाप्त हो रही है, क्या वह इसे अधिसूचित करेगी या इसमें बाधा डालेगी।
एक्स पर एक पोस्ट में, रमेश ने कहा, “आज गोवा सरकार को म्हादेई टाइगर रिजर्व को अधिसूचित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा दी गई तीन महीने की समय सीमा और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखी गई समय सीमा समाप्त हो गई है।” पूर्व पर्यावरण मंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, “गोवा सरकार क्या करेगी? क्या वह सूचित करेगी या इसमें बाधा बनेगी?”
कांग्रेस नेता ने कहा कि आश्चर्य की बात यह है कि राज्य सरकार की “अवज्ञा” तब हुई जब केंद्र सरकार, जिसमें वर्तमान सरकार भी शामिल है, लगातार म्हादेई टाइगर रिजर्व को अधिसूचित करने के पक्ष में रही है। रमेश ने कहा,”क्या मोदी सरकार अंततः भाजपा की राज्य सरकार को अपनी बात मनाएगी?”
बंबई उच्च न्यायालय द्वारा गोवा को म्हादेई वन्यजीव अभयारण्य और उसके आसपास के क्षेत्रों को बाघ अभयारण्य घोषित करने और अधिसूचित करने के लिए निर्धारित तीन महीने की समय सीमा मंगलवार को समाप्त हो रही है सितंबर के अंतिम सप्ताह में, सुप्रीम कोर्ट म्हादेई वन्यजीव अभयारण्य मुद्दे पर बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली गोवा सरकार और अन्य की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया था। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका पर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) और अन्य से जवाब मांगा था।
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