पटना। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने रविवार को यहां कहा कि बिहार के 10 जिलों के प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंकेक्षण में महालेखाकार बिहार ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, अनियमितता, धांधली पाई है। योजना के लिए जो अयोग्य हैं उन्हें भी भुगतान कर दिया गया है। जो लाभार्थी अस्तित्व में भी नहीं है उन्हें भी पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।
सुशील मोदी ने कहा कि महालेखाकार की अंकेक्षण टीम ने यह भी पाया कि मकानों के लोकेशन का अव्यवहारिक जीरो टैगिंग, गलत खाते में किस्तों का भुगतान जैसी अनियमितता के अनेक मामले पाए गए हैं। बिहार सरकार ने भी अनियमितता को स्वीकार किया है। ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव ने सभी उप-विकास आयुक्त को पत्र लिखकर कहा है कि मृत लोगों के नाम पर भुगतान, अयोग्य लोगों को किस्तों का भुगतान, गलत खातों में भुगतान के मामलों की तहकीकात करने का सुझाव दिया गया है। उन्होंने ने कहा कि पत्र में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए।
सुशील मोदी ने कहा कि भाजपा ने सरकार से मांग की है कि निगरानी से बिहार के सभी जिलों में इस योजना में भ्रष्टाचार की जांच कराई जाए तथा दोषी लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार को आवंटित किए गए हैं। प्रत्येक आवास के लिए 01 लाख 20 हजार रुपये दिए जाते हैं, जिसमें 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राज्य सरकार देती है।
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