नयी दिल्ली। राज्यसभा में सोमवार को सदस्यों ने खाड़ी देशों में जाने वाली हवाई उड़ानों के किराये कम करने से लेकर पश्चिम बंगाल में जाली मुद्रा पर रोक लगाये जाने से संबंधित मुद्दे उठाये।
कांग्रेस की जे बी माथेर ने खाड़ी देशों की हवाई उडानों के आसमान छू रहे किरायों में कमी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से छुट्टियों के दिनों में जब श्रमिक भारत से खाड़ी देश और वहां से भारत आते हैं तो उन्हें भारी किराया चुकाना पड़ता है। इन किरायों में पांच गुना तक की बढोतरी की गयी है। केन्द्र सरकार से मांग है कि इसमें हस्तक्षेप कर श्रमिकों को कुछ राहत दिलाने का काम करें।
भारतीय जनता पार्टी की दर्शना सिंह ने खुले बोरवेल में बच्चों के गिरने की बढती घटनाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आम तौर पर बोरवेल को खुला छोड़ दिया जाता है। उन्होंने इस पर अंकुश लगाये जाने की मांग की।
आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कैंसर के कारण देश में लाखों लोगों की हर वर्ष होने वाली मौत का मामला उठाते हुए कहा कि छोटे देशों की जितनी आबादी है उतने लोग हमारे यहां कैंसर से मर जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में संसद की एक समिति की सिफारिशें लंबित हैं और उन्हें लागू किया जाना चाहिए। इन सिफारिशों में कैंसर के 25 प्रतिशत रोगियों का निजी अस्पतालों में मुफ्त उपचार किये जाने तथा बच्चों का निशुल्क उपचार किये जाने की बात कही गयी है। बीजू जनता दल के मुजीबुल्ला खान ने ओड़िशा में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबित परियोजनाओं को जल्द पूरा किये जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य में छह – सात परियोजनाओं का कार्य लटका पड़ा है। मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग टूटे पड़े हैं और उनकी मरम्मत किये जाने की जरूरत है।
भाजपा के सामिक भट्टाचार्य ने पश्चिम बंगाल में जाली भारतीय मुद्रा पर रोक लगाये जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देश में जितनी भी जाली मुद्रा है उसका 20 प्रतिशत से अधिक पश्चिम बंगाल से आ रही है। उन्होंने कहा कि यह देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा है। पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में फर्जी आधार कार्ड भी पकड़े जा रहे हैं । उन्होंने कहा कि यह जाली मुद्रा बांगलादेश से आ रही है। पश्चिम बंगाल में राज्य की आबादी का अनुपात बदला जा रहा है।
तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने स्वास्थ्य बीमा पर वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की मौजूदा 18 प्रतिशत की दर को कम किये जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और एक केन्द्रीय मंत्री ने भी यह मुद्दा उठाया है।
कांग्रेस की रेणुका चौधरी ने बैंकों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को क्रेडिट कार्ड न देने का मुद्दा उठाते हुए इस पर ध्यान दिये जाने की मांग की।
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