नयी दिल्ली। सरकार ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र में रेलों का विकास आवश्यक है इसलिए सरकार इस क्षेत्र में रेल पटरियां बिछाने का काम प्राथमिकता के आधार पर कर रही है।
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रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र में रेल सेवा से संबंधित एक पूरक प्रश्न के जवाब में बुधवार को कहा कि छत्तीसगढ़ आदिवासी क्षेत्र है और वहां रेल सुविधा बढ़ाना आवश्यक है। पहले छत्तीसगढ़ के लिए 311 करोड रुपए का बजट होता था आज 6000 करोड़ से ज्यादा की राशि वहां उपलब्ध कराई गई है। पहले रेलवे के लिए कम निधि दी जाती थी लेकिन अब पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध कराया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 58 एक्सप्रेस ट्रेन और 128 अन्य ट्रेन चल रही हैं जबकि पहले यह संख्या कमशः 36 और 68 हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पहले की तुलना में 36 गुना ज्यादा रेल विकास का काम हो रहा है। नया काम होता है तो दिक्कत रेलों के संचालन में आती है। रेल लाईनों पर दोहरीकरण का काम हो रहा है और लाइनों का विकास किया जा रहा है जिससे ट्रेनों की आवाजाही बाधित हो रही है लेकिन काम के कारण संचालन कम से कम बाधित हो इस पर ध्यान दिया जा रहा है।
रेल मंत्री ने कहा कि रेल लाइन पर दोहरीकरण के काम के लिए रेल को रोकना पड़ता है। इस काम में हाईवे की तर्ज पर काम नहीं हो सकता है इसलिए संचालन में दिक्कत स्वाभाविक है।
उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बुधवार को लोकसभा में एक पूरक प्रश्न की जवाब में कहा कि खाद्यान्न भंडारण की कमी सरकार के पास नहीं है और मोदी सरकार ने 2014 के बाद इस पर विशेष ध्यान दिया है जिसके कारण देश में पर्याप्त भंडारण क्षमता है।
