बागपत। आज जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत न0प0 रटौल एवं न0प0 बड़ौत की डीपीआर स्वीकृति हेतु समिति की बैठक की। जिसमें शासनादेश के अनुपालन में प्रस्ताव नहीं बनाया गया था। अधिशासी अधिकारी रटौल बड़ौत को प्रस्ताव ठीक करने के निर्देश दिए एवं नगर निकायों में संचालित समस्त कार्यक्रमों/योजना की विस्तृत समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि 15वें वित्त आयोग में 28 करोड़ 49 लाख रुपए के सापेक्ष 4 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च किया गया है।
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जिसमें विकास निर्माण कार्य में कम खर्ज करने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में इतनी धीमी गति से कार्य क्यों हो रहे हैं। जिन कार्यों को 31 मार्च 2025 तक पूर्ण करना था उसके सापेक्ष विकास कार्य की गति बहुत धीमी है। जिस पर उन्होंने अधिशासी अधिकारी बड़ौत ,बागपत छपरौली को कारण बताओं नोटिस जारी किया। राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत 39 करोड़ 52 लाख के सापेक्ष 31 करोड़ 29 लाख रुपए खर्च किया गया है इसमें भी सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा विकास कार्यों में गुणवत्ता के साथ कार्य किया जाए। सड़क नाली निर्माण कार्य में किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। समय-समय पर गुणवत्ता की भी जांच कराई जाएगी।
सरकार द्वारा नगर निकायों मैं अच्छे निर्माण कार्य करने के लिए धनराशि दी जाती है उसे धनराशि का सदुपयोग कर अच्छे विकास निर्माण कार्य की कार्य योजना बनाएं और जनपद के नगर निकायों को अच्छा नगर निकाय बनाये।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व पंकज वर्मा समस्त अधिशासी अधिकारी उपस्थित रहे।
