मेरठ। मेरठ के कचहरी स्थित जिला बार एसोसिएशन सभागार में अधिवक्ताओं का महासम्मेलन हुआ। जिसमें 60 जिलों के अधिवक्ताओं ने भाग लिया। महासम्मेलन में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, राज्यसभा एवं विधान परिषद में आरक्षित सीट, नए अधिवक्ताओं के लिए 10 हजार रुपये मासिक भत्ता समेत 12 मांगों पर 60 जिलों के अधिवक्ताओं ने चर्चा की। अधिवक्ताओं ने तय किया कि 22 अक्तूबर को प्रदेशभर में अधिवक्ता न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। मेरठ की जिला बार एसोसिएशन के महात्मा गांधी सभागार में पदाधिकारियों ने कहा कि मांगें पूरी न होने पर जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा।
मेरठ जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्र कुमार सिंह और महामंत्री आनंद कश्यप ने कहा कि अधिवक्ताओं के अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू किया जाए। अधिवक्ताओं के लिए स्थाई व्यवस्थित चेंबर और वाहन पार्किंग की व्यवस्था की जाए। सरकार की जिम्मेदारी है कि कचहरी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए। जनपद न्यायालय में गठित मॉनिटरिंग सेल में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व महामंत्री को शामिल किया जाए, ताकि अपनी समस्याओं को जिला जज व प्रशासनिक न्यायमूर्ति के सामने रख सकें। अदालतों में रिक्त न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति न्यायहित में शीघ्र की जाए।
महामंत्री आनंद ने कहा कि वकीलों की लड़ाई के लिए संयुक्त बार एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश की संयुक्त समिति बनाई जाएगी। यह पूरे प्रदेश की लड़ाई लड़ेगी। इसकी नियमावली का गठन व कार्यकारिणी समिति का गठन शीघ्र किया जाएगा। कहा कि 22 अक्तूबर को प्रदेशभर में न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा। सत्र न्यायधीश को अध्यक्ष व महामंत्री के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके साथ ही मानव शृंखला बनाकर शांतिपूर्वक तरीके से जिलाधिकारी का घेराव करते हुए विरोध-प्रदर्शन किया जाएगा।
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