मेरठ। कार्ल मार्क्स ने एक बार प्रसिद्ध रूप से कहा था – “धर्म जनता की अफीम है”, एक मुहावरा जो धर्म की तुलना एक नशे से करता है, और रूपक रूप से समझाता है कि धर्म कैसे नशे की लत और हानिकारक हो सकता है। यह मुहावरा वक्फ संशोधन विधेयक के इर्द-गिर्द मौजूदा कथानक के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, इस तथ्य को देखते हुए कि कुछ समूह इसे इस्लामी संस्थाओं पर सीधे हमले के रूप में पेश करने का प्रयास कर रहे हैं।
ये बातें जामिया मिलिया इस्लामिया के फ्रेंकोफोन और पत्रकारिता अध्ययन के इंशा वारसी ने वक्फ संशोधन विधेयक और धर्म पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि वक्फ संशोधन विधेयक का गहन विश्लेषण बताता है कि इन परिवर्तनों का उद्देश्य किसी धार्मिक समुदाय को लक्षित करना नहीं है, बल्कि वक्फ बोर्डों के भीतर जवाबदेही को सुव्यवस्थित और सुनिश्चित करना है। चूँकि धर्म अक्सर मुद्दे की योग्यता की जाँच किए बिना लोगों के बीच भावनाओं को सामने लाता है, इसलिए यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि वक्फ संशोधन एक धार्मिक संघर्ष नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार से निपटने और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से एक आवश्यक सामाजिक सुधार है।
अजमेर के मौलाना रमीज रजा ने कहा कि पवित्र कुरान में परिकल्पित इस्लामी शरिया में वक्फ की अवधारणा का कोई विशेष उल्लेख नहीं है। इसके बजाय, कुरान विशेष रूप से वक्फ बोर्ड जैसी संस्थाओं का नाम लिए बिना, दान और उदारता के कार्यों पर जोर देता है। उन्होंने कहा कि कुरान की कई आयतें दान देने के महत्व पर जोर देती हैं लेकिन एक संस्था के रूप में वक्फ की स्थापना का कोई संदर्भ नहीं देती हैं। उदाहरण के लिए: “जब तक आप अपनी प्रिय चीज़ों में से कुछ दान नहीं करते, तब तक आप कभी भी धार्मिकता प्राप्त नहीं कर सकते।
उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट होता है कि एक प्रशासनिक संस्था के रूप में वक्फ सदियों में विकसित हुआ और इसे दैवीय आदेश के बजाय सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथाओं द्वारा अधिक आकार दिया गया। वक्फ संशोधन विधेयक पर विशुद्ध रूप से धार्मिक नजरिया लागू करना भ्रामक और प्रतिकूल दोनों है। इसके अतिरिक्त, हनफी न्यायशास्त्र के तहत, जिसका अधिकांश भारतीय मुसलमान पालन करते हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्डों का पुनर्गठन करके, जिसमें महिलाओं और विविध पृष्ठभूमि से व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से शामिल करना शामिल है और कुछ ऐसे खंडों को निरस्त करके मनमानी शक्तियों पर अंकुश लगाना जो सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए वक्फ बोर्डों को अनियंत्रित अधिकार प्रदान करते हैं।
वक्फ संशोधन विधेयक को धार्मिक विवाद के रूप में प्रस्तुत करना न केवल जवाबदेही के मूल मुद्दे को पटरी से उतारता है बल्कि अनावश्यक सांप्रदायिक दरार भी पैदा करता है। यह समय शासन से आस्था को अलग करने और यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने का है कि वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन पारदर्शिता, दक्षता और समावेशिता के साथ किया जाए – एक ऐसा कदम जो न केवल संवैधानिक सिद्धांतों के साथ बल्कि इस्लामी दान के सार के साथ भी संरेखित है।
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