नोएडा। उत्तर प्रदेश के वन ट्रिलियन इकोनॉमी के नोडल ऑफिसर और प्रमुख सचिव आलोक कुमार तृतीय ने बुधवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्योग न लगाने वालों के भूखंडों काआवंटन तत्काल प्रभाव से रद्द करने की कार्रवाई की जाए।
प्रमुख सचिव ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बड़ी कंपनियों को ग्रेटर नोएडा लाने के लिए विशेष प्रयास करें। खासकर मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों पर फोकस करें।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार, एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव व एसीईओ सुनील कुमार सिंह के साथ बैठक में प्रमुख सचिव ने कहा कि औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए गुजरात व कर्नाटक मॉडल को अपनाएं। औद्योगिक निवेशकों के लिए भूखंड की आवंटन प्रक्रिया सरल होनी चाहिए। आवंटन से लेकर फंक्शनल की प्रक्रिया को कम से कम समय में पूरी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था वन ट्रिलियन डॉलर तभी बन सकती है, जब बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां यहां निवेश करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि जो आवंटी औद्योगिक भूखंड लेकर बैठे हैं, लेकिन उद्योग नहीं लगा रहे हैं उनका आवंटन रद्द कर दूसरे उद्यमियों को आवंटित करें, ताकि उद्योग लग सकें। इससे निवेश के साथ ही रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। प्रमुख सचिव ने कहा कि कंपनियों को फैक्ट्री ऐक्ट में पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित करें, तभी प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की सटीक ग्रॉस वैल्यू का पता चल सकेगा।
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सीईओ एनजी रवि कुमार ने प्रमुख सचिव को बताया कि प्राधिकरण उद्योगों के लिए जल्द ही भूखंड स्कीम लांच करने जा रहा है। इसके साथ किसानों से जमीन खरीदकर उसे विकसित करने पर भी तेजी से काम चल रहा है। उद्यमियों के साथ नियमित बैठक कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव ने बताया कि उद्यमियों के साथ बैठक में कंपनियों को फैक्ट्री ऐक्ट के तहत पंजीकरण कराने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। बैठक के दौरान ओएसडी एनके सिंह व मैनेजर उद्योग अरविंद मोहन सिंह भी मौजूद रहे।
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