गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ऐसे वाहन मालिकों के लिए राहत भरी योजना शुरू की है, जिनके पास निजी पार्किंग की सुविधा नहीं है। सरकार अब 17 जिलों में नगर निगमों के माध्यम से रात के समय गाड़ियों की सुरक्षित पार्किंग की व्यवस्था करेगी। हालांकि, इसके लिए वाहन स्वामियों से एक निर्धारित शुल्क भी वसूला जाएगा।
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इस योजना के तहत शामिल 17 जिले दो श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं — पहली श्रेणी में वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, और दूसरी श्रेणी में वे जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है। योजना के तहत जिन जिलों का चयन हुआ है उनमें लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, फिरोजाबाद, बरेली, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, शाहजहांपुर और सहारनपुर शामिल हैं।
इस पहल का उद्देश्य मुख्य रूप से उन घरों के बाहर पार्क की गई गाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जहां चोरी की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। कई मामलों में गाड़ियों से बैटरी, टायर या अन्य सामान चोरी हो जाता है, जबकि कुछ घटनाओं में पूरी गाड़ी भी गायब हो जाती है। नगर निगम की ओर से दी जाने वाली पार्किंग सुविधा से ऐसे मामलों में कमी आने की उम्मीद है।
इसके अलावा, सड़क किनारे अव्यवस्थित पार्किंग से यातायात में जो बाधाएं आती हैं, उनसे भी राहत मिलेगी। कॉलोनियों और सोसायटियों में जाम की समस्या, और पार्किंग को लेकर होने वाले विवादों पर भी अंकुश लगेगा। गाजियाबाद समेत कई जिलों में इस योजना का स्वागत किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे सुरक्षा, सुव्यवस्था और सामाजिक सौहार्द—तीनों में सुधार होगा।
नगर विकास विभाग जल्द ही इस योजना के लिए शुल्क निर्धारण, पार्किंग स्थल चिन्हांकन और अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगा।
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