किसानों के लाभ और अधिकार को रोककर आर्थिक एवं मानसिक शोषण कर रहीं हैं तीनों प्राधिकरण : राजेश उपाध्याय

ग्रेटर नोएडा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण से त्रस्त किसानों ने जिलाधिकारी गौतम बुध नगर को ज्ञापन सौंपा है। भारतीय किसान यूनियन अजगर द्वारा मंगलवार को जिला अध्यक्ष राजेश उपाध्याय के नेतृत्व में दर्जनों पदाधिकारियों के साथ नोएडा प्राधिकरण की तानाशाही को लेकर किसानों को उनके लाभ एवं अधिकार पिछले साढे 3 वर्ष से रोके जाने को लेकर जिलाधिकारी से गुहार लगाई।

जिसमें वर्ष 2011 ग्रामीण आबादी विनियमितीकरण शासन द्वारा पास होने के बावजूद 12 साल से अभी तक किसानों की आबादी भी नियमितीकरण नहीं की गई है, उल्टे उस आबादी को विनियमितीकरण कर अतिक्रमण के नाम पर किसानों को मिलने वाला 5 प्रतिशत आवासीय भूखंड या 5 प्रतिशत आवासीय भूखंड के बदले मुआवजा राशि या कोर्ट के आदेश के अनुपालन में 10 प्रतिशत भूखंड के बदले 22000 रुपए मीटर समतुल्य धनराशि को भी रोक कर रखा गया है

पिछले 3:,5 वर्ष से नोएडा के आला अधिकारियों ने दर्जनों धरने प्रदर्शन पंचायत होने के बावजूद भी किसानों के लाभ और अधिकार को नहीं देकर उनका आर्थिक एवं मानसिक शोषण किया जाता रहा है। यही हाल ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का है यहां पर भी किसानों की 38 ग्रामों की 533 प्रकरण की लीजबैक नहीं की जा रही है। वहीं यमुना प्राधिकरण में 64.7 प्रतिशत मुआवजा एवं लीजबैक को रोक कर रखा गया है।

 इसलिए जिलाधिकारी से अनुरोध किया गया है कि किसानों के मध्यस्थ बनकर प्राधिकरण अधिकारियों से वार्ता करा उनके सभी लाभ अधिकार दिलवाना सुनिश्चित करें। यदि प्राधिकरण नहीं मानता है तो प्राधिकरणों पर पंचायत कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और प्राधिकरण के कार्यों को अवरुद्ध कर दिया जाएगा।

ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से शर्मा यादव, राजेश उपाध्याय, बाबू सिंह फौजी, गजन यादव, मुकेश बीडीसी, रमेश दीवान, अजय मलिक, मनोज यदुवंशी, उधम सिंह, सतीश प्रधान, अरुण प्रधान, मुकेश यादव, संजय यादव, कृपाल सिंह आदि  पदाधिकारी मौजूद रहे।