ग्रेटर नोएडा । ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने गुरुवार को उद्योग एवं आईटी विभाग की समीक्षा की। सीईओ ने प्लॉट लेने के बाद तय समय सीमा में इकाई कार्यशील न करने और प्राधिकरण का बकाया भुगतान न करने वाले आवंटियों के आवंटन शीघ्र निरस्त करने के निर्देश दिए।
निरस्त करने के बाद इन भूखंडों को नई स्कीमों में शामिल कर जीआईएस के दौरान एमओयू करने वाले निवेशकों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि इनको आगामी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल किया जा सके।
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रितु माहेश्वरी ने एसीईओ मेधा रूपम, एसीईओ अमनदीप डुली, महाप्रबंधक (वित्त) विनोद कुमार, ओएसडी विशु राजा और ओएसडी नवीन कुमार सिंह के साथ आईटी एवं उद्योग विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिनको अंतिम नोटिस पहले ही जारी की जा चुकी है, उनको अब और मौका देने की जरूरत नहीं है। ऐसे टॉप 20 डिफॉल्टरों के आवंटन तत्काल रद्द कर दें। वित्त विभाग इन आवंटियों द्वारा किए गए भुगतान की गणना कर ले।
उनकी प्राधिकरण पर जो भी देयता बनती हो, उसे देकर भूखंड अपने कब्जे में लें और उन भूखंडों का नए सिरे से आवंटन करें। इसी तरह आईटी विभाग के टॉप 10 डिफॉल्टरों के आवंटन भी रद्द किए जाएंगे।
सीईओ ने कहा कि अध्यादेश में दी गई समय सीमा के अनुसार 31 दिसंबर 2022 तक जिन आईटी उद्यमियों ने अपनी इकाई कार्यशील नहीं की थी, उनके आवंटन तत्काल रद्द किए जाएं। वित्त विभाग उन भूखंडों पर देयता की गणना कर रिफंड करे और उन भूखंडों को स्कीम में लाकर आवंटित किया जाए।
सीईओ ने उपलब्ध लैंड बैंक को जीआईएस के दौरान एमओयू करने वाले निवेशकों को शीघ्र आवंटित करने के निर्देश दिए ताकि उनको प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शामिल किया जा सके।
