इस्लामाबाद। पाकिस्तान के राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को ब्रिटेन की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) के खाते से 19 करोड़ पाउंड के निपटान मामले की जांच के लिए सात जून को तलब किया है। मीडिया ने रविवार को यह जानकारी दी। द न्यूज ने बताया कि एनएबी रावलपिंडी ने अल-कादिर विश्वविद्यालय ट्रस्ट के ट्रस्टी होने के लिए गवाह के रूप में अपना बयान दर्ज करने के लिए पूर्व प्रथम महिला को तलब किया है, जबकि पूर्व पाक प्रधान मंत्री को संयुक्त जांच दल (सीआईटी) द्वारा बुलाया गया है।
सूत्रों ने कहा कि सीआईटी पीटीआई प्रमुख के जवाब से संतुष्ट नहीं है, जो उन्होंने 23 मई को एनएबी, रावलपिंडी के समक्ष अपनी अंतिम उपस्थिति के दौरान प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधान मंत्री को 7 जून को दिए गए प्रश्नावली का जवाब देने का निर्देश दिया गया है।
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द न्यूज ने बताया कि कानून एनएबी को बाध्य करता है, जो एक स्वायत्त भ्रष्टाचार विरोधी निकाय है, यह सूचित करने के लिए, जो भी समन कर रहा है, चाहे उन्हें एक अभियुक्त के रूप में समन किया जा रहा हो या बयान दर्ज करने के लिए एक गवाह के रूप में।
प्रक्रिया का पालन करते हुए एनएबी की सीआईटी पिछली सरकार के मंत्रियों के बयान पहले ही दर्ज कर चुकी है। निकाय ने अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट से प्राप्त सभी दान और दान करने वालों का रिकॉर्ड भी मांगा है।
यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जमानत के लिए संबंधित मंच से संपर्क करने के निर्देश के बाद एक जवाबदेही अदालत ने पिछले सप्ताह 19 जून तक पीटीआई प्रमुख को भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी थी।
इस बीच, एनएबी के अधिकारियों ने अदालत को सूचित किया था कि मामले में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जांच के लिए बुलाए जाने पर उन्हें भ्रष्टाचार विरोधी निकाय के साथ सहयोग करना चाहिए।
