मुख्यमंत्री शिवराज की बड़ी घोषणा, संविदा कर्मियों को मिलेगा नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के करीब डेढ़ लाख संविदा कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने मंगलवार को भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित संविदा कर्मचारियों के प्रांतीय सम्मेलन में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि संविदा कर्मचारियों की प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया समाप्त की जाती है। संविदा कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम और स्वास्थ्य बीमा योजना समेत अन्य लाभ मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश का भव्य भवन बन कर खड़ा हो रहा है और उसकी नींव के पत्थर अगर कोई हैं, तो वह संविदाकर्मी हैं। कोविड काल में संविदा कर्मियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर जनता की जिंदगी बचाई। प्रदेश आपके इस काम को कभी भुला नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि आपकी दृष्टि और कार्यकुशलता नियमित कर्मचारियों से रत्ती भर कम नहीं है, कई मायनों में ज्यादा है। मुझे कहने में हिचक नहीं है कि नियमित कर्मचारियों के साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर और जरूरत पड़ने पर उनसे ज्यादा काम करके दिखाया है।

मुख्यमंत्री चौहान ने सम्मेलन में सहभागिता कर संविदा कर्मियों को अनेक सौगात दी। उन्होंने घोषणाएं करते हुए कहा कि संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन मिलेगा। नेशनल पेंशन स्कीम और स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी सभी को दिया जाएगा। अनुकंपा नियुक्ति भी दी जाएगी। रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी की व्यवस्था भी की जाएगी। नियमित पदों पर भर्ती में 50 फीसदी आरक्षण संविदा कर्मचारियों के लिए किया जाएगा। नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश की पूरी सुविधा मिलेगी। नियमित कर्मचारियों की तरह महिला संविदा कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। छुट्टियां सीएल, ईएल, ऐच्छिक अवकाश भी नियमित कर्मचारियों की तरह की जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलनों और हड़ताल के दौरान काटा गया वेतन वापस किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि सरकार के खर्चे को कम करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में संविदा भर्तियों की शुरुआत 2015 में हुई थी। इसके लिए सरकार ने राजपत्र जारी किया था। संविदा पर भर्ती कर्मचारियों की नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार करने का प्रावधान है। इसमें कर्मचारी का सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। हालांकि, नियमित कर्मचारियों की कमी को देखते हुए विभागों को अधिकृत कर दिया गया कि वे विभागाध्यक्ष कार्यालयों में संविदा पर फिक्स वेतन पर भर्ती कर सकें। अभी तक इन कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी और अन्य लाभ नहीं मिलते थे।