मुजफ्फरनगर: यूजीसी कानून पर छिड़ा 'जाति युद्ध', करणी सेना के विवादित बयान पर शिवसेना का पलटवार

मुजफ्फरनगर। यूजीसी कानून को लेकर प्रदेश भर में मचे सियासी और सामाजिक बवंडर के बीच अब मुजफ्फरनगर से एक विवादित वीडियो ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। करणी सेना के प्रदेश सचिव गौरव चौहान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने यूजीसी कानून के विरोध का बेहद आपत्तिजनक और विभाजनकारी तरीका बताया है।

गौरव चौहान ने अपने बयान में यह भी कहा कि यह कानून इतना “खतरनाक” है कि इससे जनरल और ओबीसी समाज की बहन‑बेटियों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने दावा किया कि कानून का दुरुपयोग कर किसी भी छात्र का भविष्य बर्बाद किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने जनरल कास्ट को देश की “रीढ़ की हड्डी” बताते हुए बनिया, क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज की भूमिका को विशेष रूप से रेखांकित किया।

इस विवादित वीडियो के सामने आने के बाद ओबीसी और एससी समाज में भारी नाराजगी देखी जा रही है। इसी क्रम में मुजफ्फरनगर के शिवसेना जिला अध्यक्ष बिट्टू सिखेड़ा का तीखा बयान सामने आया है। उन्होंने गौरव चौहान के बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की बातें समाज को जातियों में बांटने का काम करती हैं।

बिट्टू सिखेड़ा ने कहा कि अगर स्वर्ण समाज के नेता एससी, एसटी और ओबीसी समाज को अपमानित करेंगे, तो आने वाले चुनावों में उन्हें इसका जवाब मिलेगा। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि स्वर्ण समाज के नेताओं को इन वर्गों का वोट नहीं मिला, तो उन्हें “तमीज आ जाएगी।” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस तरह के बयान नेताओं के इशारे पर दिए जा रहे हैं।

शिवसेना नेता ने सरधना से चुनाव लड़ने वाले संगीत सोम का भी जिक्र करते हुए कहा कि अगर उनके समर्थक इसी तरह के बयान देते रहे, तो आने वाले चुनाव में उनकी सीट खतरे में पड़ सकती है।

फिलहाल गौरव चौहान के बयान को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। यूजीसी कानून का विरोध अब सिर्फ नीतिगत बहस तक सीमित न रहकर सामाजिक तनाव का रूप लेता दिख रहा है, जिस पर प्रशासन और राजनीतिक दलों की नजर बनी हुई है।