लखनऊ। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए सांसद चंदन सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की प्रमुख मांगों को लेकर चर्चा की और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने का अनुरोध किया।
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मुख्यमंत्री ने इन मांगों पर सकारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया। सबसे पहले मवाना-मखदुमपुर मार्ग का पुनर्निर्माण और चौड़ीकरण का मामला रखा गया। सांसद चंदन सिंह चौहान ने मवाना से मखदुमपुर मार्ग के पुनर्निर्माण, चौड़ीकरण और सुदृढिकरण की मांग रखी। उन्होंने बताया कि यह मार्ग गंगा स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के आवागमन को सुगम बनाएगा।
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साथ ही मवाना, मकदुमपुर, दरियापुर, भिड़ावली, और पलडा जैसे गांवों के लोगों को भी राहत मिलेगी। प्रस्तावित सड़क की लंबाई 6 किलोमीटर होगी। इसके अलावा हस्तिनापुर-चांदपुर प्रमुख मार्ग का पुनर्निर्माण और चौड़ीकरण की मांग भी उठाई। सांसद ने हस्तिनापुर से चांदपुर मार्ग के पुनर्निर्माण की मांग उठाते हुए उन्होंने कहा कि यह खादर क्षेत्र के सैकड़ों गांवों को चांदपुर चीनी मिल से जोड़ने में मददगार होगा। इससे किसानों के गन्ना ढुलाई में सहूलियत होगी। इस सड़क की प्रस्तावित लंबाई 25 किलोमीटर और चौड़ाई 3.75 मीटर होगी। चांदपुर-बस्तर-मानपुर-एरोला मार्ग का पुनर्निर्माण का मुद्दा भी उठाया गया है।
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इस मार्ग के पुनर्निर्माण और चौड़ीकरण की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि यह खादर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के लिए महत्वपूर्ण है। सड़क की प्रस्तावित लंबाई 16 किलोमीटर और चौड़ाई 3.75 मीटर होगी। देवलगढ़ के पास गंगा नदी पर पक्के पुल का निर्माण कराने की मांग भी की गई है। सांसद चंदन चौहान ने गंगा नदी पर देवलगढ़ के पास एक पक्का पुल बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह पुल राजापुर, रघुनाथपुर, और राजाराम के किसानों के लिए राहत लेकर आएगा। इसके अलावा, शुक्रताल धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी आवागमन आसान हो जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसद चंदन चौहान को क्षेत्रीय विकास के लिए इन मांगों को प्राथमिकता के आधार पर देखने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और जल्द ही इन परियोजनाओं पर काम शुरू किया जाएगा।
इस मुलाकात के दौरान अन्य राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सांसद चंदन सिंह चौहान ने बताया कि इन विकास कार्यों के पूरा होने से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास में भी तेजी आएगी।