जनहित में पेयजल आपूर्ति की परियोजनाओं में लाएं तेजी: मुख्य सचिव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने नगर विकास विभाग के अन्तर्गत अमृत 1.0 एवं अमृत 2.0 परियोजनाओं की शनिवार को समीक्षा की। बैठक में परियोजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति को लेकर उन्होंने अधिकारियों से जानकारी ली।

बैठक में बताया गया कि अमृत 1.0 के अन्तर्गत स्वीकृत 169 पेयजल आपूर्ति की परियोजनाओं में से 155 का कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष 14 का कार्य प्रगति पर हैं। इसी प्रकार सीवरेज की 110 परियोजनाओं के सापेक्ष 82 का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 28 का कार्य प्रगति पर हैं। सेप्टेज मैनेजमेंट की 52 स्वीकृत परियोजनाओं में से 42 का कार्य पूर्ण हो चुके हैं, शेष 52 निर्माणाधीन हैं। इस प्रकार अमृत 1.0 में कुल 331 परियोजनाओं में से 279 का कार्य पूर्ण हो चुका है और 52 निर्माणाधीन हैं। अमृत 1.0 के अन्तर्गत 9,19,142 के लक्ष्य के सापेक्ष 8,83,283 को वाटर सप्लाई कनेक्शन तथा 10,51,180 के सापेक्ष 7,63,082 को सीवरेज कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है।

अमृत 2.0 के अन्तर्गत स्टेट वाटर एक्शन प्लान (ट्रेंच-1) में 101 तथा स्टेट वाटर एक्शन प्लान (ट्रेंच-2) में 240 वाटर सप्लाई एवं सीवरेज की परियोजनाओं को अनुमोदन प्राप्त हुआ है। अनुमोदन के उपरान्त ट्रेंच-1 में 90 परियोजनाओं की डी0पी0आर0 तैयार हो चुकी है और 68 का जी0ओ0 भी जारी कर दिया गया है। इसी प्रकार ट्रेंच-2 में 64 परियोजनाओं डी0पी0आर0 तैयार हो चुकी हैं।

पी0एम0 स्वनिधि योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के आधार पर प्रथम ऋण 9,53,320 लाभार्थियों को, द्वितीय ऋण 2,23,955 को, तृतीय ऋण 6,734 इस प्रकार कुल 11,84,009 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत किया गया है। अप्रैल, 2023 तक सभी जनपदों में 4,90,240 डिजिटल एक्टिव वेण्डर्स हैं और 63,78,24,790 रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ है। सर्वाधिक वेण्डर्स वाराणसी, फिरोजाबाद, प्रयागराज, झांसी व लखनऊ में सक्रिय हैं।

एनयूएलएम के तहत स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 31 मार्च, 2023 तक 9250 व्यक्तिगत ऋण के लक्ष्य के सापेक्ष 11,331 तथा समूह ऋण के लक्ष्य 230 के सापेक्ष 311 ऋण वितरित किये गये। शेल्टर्स फार अर्बन होमलेस (एसयूएच) के अन्तर्गत 154 परियोजनाओं को स्वीकृत प्रदान की गई थी, जिसमें 144 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, 142 क्रियाशील है और शेष 10 निर्माणाधीन हैं। एनयूएलएम के तहत गठित महिला समूहों को समृद्ध बनाने के लिये सभी नगर निकायों के अलावा सरकारी कार्यालयों में दीदी रसोई खोली जाएगी। इनका संचालन भी महिला समूह करेंगे और इससे होने वाली आय से समूहों की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने परियोजनाओं को समयबद्ध और जनहित में जल्द पूरा कराने के जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिए।

बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात, सचिव नगर विकास रंजन कुमार, निदेशक सूडा डॉ0 अनिल कुमार, निदेशक स्थानीय निकाय नेहा शर्मा, प्रबंध निदेशक उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) अनिल ढींगरा, निदेशक विशेष सचिव नगर विकास राजेन्द्र पैंसिया, अमित कुमार सिंह व धर्मेन्द्र प्रताप सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी आदि उपस्थित थे।