देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उठाए गए हर कदम संविधान के दायरे में हैं, और UCC को लागू करने की प्रक्रिया पूरी तरह संवैधानिक और न्यायसंगत रही है।
मुजफ्फरनगर-शामली को NCR से हटाओ, गन्ना मूल्य बढ़ाओ, इकरा हसन ने लोकसभा में शेर सुनाकर उठाई अपनी मांग
मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि UCC का उद्देश्य समाज में समानता और न्याय स्थापित करना है। उन्होंने कहा,”हमने जो भी निर्णय लिए हैं, वह संविधान के अनुरूप और न्यायसंगत हैं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने UCC लागू कर एक ऐतिहासिक पहल की है। हमारा हर कदम संविधान के दायरे में उठाया गया है और इसका उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार देना है।”
नया आयकर विधेयक गुरुवार को संसद में किया जा सकता है पेश, 64 साल पुराना अधिनियम में होगा बदलाव
उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा में विधेयक पारित कराने के बाद इसे लागू किया, जिससे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति वितरण जैसे मामलों में समान कानून लागू होंगे। धामी सरकार के इस कदम को राज्य के विकास और सामाजिक समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है।
Royal Bulletin के साथ जुड़ने के लिए अभी Like, Follow और Subscribe करें |
