नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 138वीं बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए परिसंपत्तियों की नई आवंटन दरें तय कर दी हैं। इस बार औद्योगिक भूखंडों, आईटी पार्क व डाटा सेंटर, आवासीय, वाणिज्यिक व बिल्डर व संस्थागत, सभी तरह की संपत्तियों की वर्तमान दरों में औसतन पांच फीसदी वृद्धि होगी। आवंटन दरों में वृद्धि पर प्राधिकरण बोर्ड ने मुहर लगा दी है।
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प्रदेश के मुख्य सचिव और नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता हुई 138वीं बोर्ड बैठक में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वित्त विभाग की तरफ से वर्तमान आवंटन दरों मेें 5 फीसदी की वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया, जिस पर बोर्ड ने सहमति दे दी है। वित्त विभाग की तरफ से बताया गया कि ग्रेटर नोएडा में जमीन की मांग काफी बढ़ गई है। निवेशकों को विकसित भूखंड उपलब्ध कराने के लिए जमीन अधिग्रहण व आधारभूत परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। विगत स्कीमों में ऑक्शन से प्राधिकरण को बढ़े हुए रेट प्राप्त हुए हैं। रेट रिवाइज का प्रस्ताव तैयार करने से पहले बाजार दरों का सर्वे कराया गया है। कॉस्ट इनफ्लेशन इंडेक्स और ई ऑक्शन के आधार पर प्राप्त दरों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभिन्न परिसंपत्तियों की आवंटन दरों में 5 फीसदी से का इजाफा किया गया है। सेक्टरों की कैटेगरी व प्लॉट साइज के हिसाब से उसी अनुपात में दरों में वृद्धि की गई है।
-शाहबेरी एलिवेटेड रोड को ग्रेनो प्राधिकरण बोर्ड से मंजूरी
ग्रेटर नोएडा के सेक्टर चार से एनएच-24 तक शाहबेरी होते हुए एलिवेटेड रोड बनाने के प्रस्ताव पर भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने मुहर लगा दी है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आबादी तेजी से बढ़ रही है। आने वाले 10 वर्षों में 15 से 20 लाख आबादी रहने वाली है। नोएडा एयरपोर्ट के शुरू होने से भी यातायात का लोड बढ़ेगा। इसे ध्यान में रखते हुए एक मूर्ति चैराहे से एनएच-24 तक एलिवेटेड रोेड बनाने की योजना है। इस पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से सहमति मिल चुकी है। निर्माण में सहयोग के लिए भी एनएचएआई तैयार हो गया है। प्राधिकरण बोर्ड से अप्रूवल मिलने के बाद अब इसकी डीपीआर तैयार की जाएगी। इसे बनाने में लगभग 400 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। एलिवेटेड रोड के बनने से ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के साथ ही नोएडा, गाजियाबाद व नोएडा एयरपोर्ट आने-जाने वालोें को सहूलियत होगी। इसलिए रीजलन कनेक्टीविटी रोड मानते हुए इस रोड पर होने वाले खर्च को नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यीडा और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण मिलकर वहन करेंगे।
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-फायर उपकरणों से लैस होगा अग्निशमन विभाग
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने फायर उपकरण खरीदकर अग्निशमन विभाग को दिए जाने की अनुमति दे दी है। उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा मुख्यालय लखनऊ की तरफ से 16 जनवरी 2025 को जारी पत्र के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। अग्निशमन विभाग ने ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए फायर उपकरणों की मांग की है। इन उपकरणों को खरीदने पर 29.48 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
-श्रमजीवी महिला छात्रावास बनाने का रास्ता साफ
ग्रेटर नोएडा में कामकाजी महिलाओं के लिए 3 श्रमजीवी श्रमजीवी महिला छात्रावास बनाए जाएंगे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने इस पर मंजूरी दे दी है। प्राधिकरण ने इकोटेक टू उद्योग विहार में दो भूखंड (क्षेत्रफल-4503 और 4650 वर्ग मीटर) और इकोटेक वन एक्सटेंशन में एक भूखंड (क्षेत्रफल-11811 वर्ग मीटर) को एक-एक रुपये सालाना की लीज पर देने का निर्णय लिया है। इससे रोजगार की तलाश में ग्रेटर नोएडा आने वाली महिलाओं को बड़ी सहूलियत हो जाएगी।
सीआरपीएफ के जवानों को ग्रेनो में मिलेगा आवास
नोएडा एयरपोर्ट में तैनात होने वाले सीआरपीएफ के जवानों के आवास की सुविधा का निकल गया है। सीआरपीएफ के जवानों को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से निर्मित खाली फ्लैटों को किराए पर दिए जाएंगे। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के निर्देश पर शनिवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही कुछ फ्लैट सरकारी महकमों को भी आवास के परपज से आवंटित किए जाएंगे।
-रजिस्ट्री पर विलंब शुल्क से फ्लैट खरीदारों को राहत
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने फ्लैट खरीदारों को एक और बड़ी राहत दे दी है। जिन फ्लैट खरीदारों ने अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई थी, उन पर प्रतिदिन 100 रुपए के हिसाब से जुर्माना लग रहा था। प्राधिकरण ने तीन माह के लिए इस जुर्माने से राहत दे दी है। बोर्ड के फैसले के दिन से तीन माह के भीतर अगर खरीदार रजिस्ट्री करा लेते हैं, तो इस पेनल्टी से बच जाएंगे।
-दादरी के समीप कार्गो टर्मिनल विकसित करने की योजना
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने दादरी के आईसीडी के समीप गति शक्ति कार्गो टर्मिनल परियोजना को मास्टर प्लान 2041 में शामिल करने पर बोर्ड ने मुहर लगा दी है। पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत करीब 260 एकड़ भूमि पर कार्गो टर्मिनल विकसित किया जाएगा। यह भूमि पाली व मकौड़ा गांव के पास स्थित है। इससे लगभग 15 हजार लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसके बनने से यह क्षेत्र एनसीआर रीजन का मुख्य लॉजिस्टिक हब बन जाएगा। इससे एक्सप्रेसवे और डीएफसी कॉरिडोर से माल भाड़े के आवागमन की सुविधा होगी। बोर्ड के इस फैसले को अब शासन के पास भेजा जाएगा। वहां से अप्रूवल के बाद इस पर अमल किया जाएगा।
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