नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) को सोमवार को चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, वहीं शरद पवार की एनसीपी और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने अपनी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो दिया।
सोमवार को जारी आदेश में, ईसीआई ने उत्तर प्रदेश में दिवंगत अजीत सिंह की राष्ट्रीय लोक दल (रालोद), आंध्र प्रदेश में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस), मणिपुर में पीडीए, पुडुचेरी में पीएमके, पश्चिम बंगाल में आरएसपी और मिजोरम में एमपीसी को दिया गया राज्य पार्टी का दर्जा भी वापस ले लिया।
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आयोग ने कहा कि आप को चार राज्यों दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर नामित किया गया है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी दिल्ली और पंजाब में सत्ता में है। पोल पैनल ने कहा कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के रूप में एनसीपी, सीपीआई और तृणमूल का दर्जा वापस ले लिया जाएगा।
भाजपा, कांग्रेस, माकपा, बहुजन समाज पार्टी (बसपा), नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) और आप अब मुख्य राष्ट्रीय दल हैं। चुनाव आयोग ने यह भी घोषणा की कि एनसीपी और तृणमूल को हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में उनके प्रदर्शन के आधार पर क्रमश: नागालैंड और मेघालय में राज्य दलों के रूप में मान्यता दी जाएगी।
इसने नागालैंड में लोक जनशक्ति पार्टी-रामविलास, मेघालय में वॉयस ऑफ द पीपुल पार्टी और त्रिपुरा में टिपरा मोथा को मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल का दर्जा दिया।
इसी बीच भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सोमवार को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस लिए जाने के बाद अब तक तृणमूल कांग्रेस के कोई भी वरिष्ठ नेता अपने विचार व्यक्त करने के लिए आगे नहीं आए हैं, हालांकि संकेत है कि पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी इस पर विचार कर सकती है और इस मामले में कानूनी सहारा ले सकती है। पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष की ओर से बस एक लाइन का जवाब आया। उन्होंने कहा कि अभी चुनाव आयोग के फैसले पर कोई टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी।
घोष ने कहा, इस मामले में कोई विस्तृत बयान देने से पहले पार्टी नेतृत्व घटनाक्रम की समीक्षा करेगा।
तृणमूल के वरिष्ठ नेता और तीन बार के लोकसभा सांसद सौगत रॉय ने इस मामले में पार्टी नेतृत्व द्वारा अंतिम निर्णय लेने का दावा करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के फैसले का निश्चित रूप से विरोध किया जाएगा।
रॉय ने कहा, इससे पहले चुनाव आयोग द्वारा लिए गए कई फैसले गलत साबित हुए हैं। आयोग को कई बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी सेंसर किया गया है। आयोग में प्रतिनियुक्ति भेजने के अलावा, हम कानूनी रास्ता अपनाने पर भी विचार कर सकते हैं।
राज्य मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ सदस्य ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा कि इस घटनाक्रम को लेकर कुछ समय से आशंका थी।
उन्होंने कहा, पार्टी नेतृत्व ने चुनाव आयोग के फैसले की पूरी तरह से समीक्षा करने के बाद की जाने वाली कार्रवाई के विस्तृत खाके की घोषणा करने का फैसला किया है।
हालांकि, राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि हालांकि तृणमूल नेतृत्व को चुनाव आयोग के फैसले को अदालत में चुनौती देने का पूरा अधिकार है, लेकिन पूरी संभावना है कि यह एक प्रभावी कदम नहीं होगा, क्योंकि भारतीय संविधान ने ऐसे मामलों में चुनाव आयोग को पूर्ण स्वतंत्रता दी है।
