गाजियाबाद। रेड माॅल मामले में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल नई दिल्ली (एनसीएलटी) में जीडीए को जीत मिली है। ट्रिब्यूनल ने जीडीए को फइनेशियल क्रेडिटर नियुक्त होने का आदेश दे दिया है। रेड मॉल की कंपनी सेलिब्रेशन सिटी प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड पर जीडीए का 217 करोड़ रुपये बकाया है।
वित्तीय ऋणदाता बनने पर अब रेड मॉल कंपनी की बिक्री तभी होगी जब जीडीए की बकाया रकम मिल जाएगी। 2019 में कंपनी का रखरखाव देखने वाली मैसर्स जॉन्स लौंग लसाले बिल्डिंग ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड रखरखाव शुल्क नहीं मिलने पर मैसर्स सेलिब्रेशन कंपनी के खिलाफ एनसीएलटी चली गई थी।
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मामले की जानकारी होने पर जीडीए कोर्ट में जाकर बकाया होने का हवाला देकर फाइनेंशियल क्रेडिटर बनने की मांग कर पक्षकार बन गया। जीडीए की ओर से लगातार पैरवी के बाद बुधवार को कोर्ट ने जीडीए के पक्ष में फैसला दे दिया। जीडीए सचिव अतुल वत्स का कहना है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने यह साबित किया है कि वह क्षेत्र के विकास के साथ-साथ विवादित मामलों को निष्पक्षता और प्रभावी तरीके से सुलझाने में सक्षम है। यह सफलता प्राधिकरण की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
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