लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में इस समय जितना भ्रष्टाचार है उतना कभी नहीं रहा। सरकार की भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति जीरो हो गई है।
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सपा मुखिया अखिलेश यादव बुधवार को विधानसभा में बजट सत्र के मौके पर बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि थाने और तहसीलों में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति जीरो हो गई है। राज्यपाल का सदन में दिया गया अभिभाषण एक सरकारी दस्तावेज है। जो सरकार चाहती है, अभिभाषण में वही बातें होती हैं।
सरकार पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी सबसे ज्यादा कार्यवाहक डीजीपी बनाने में नंबर एक है। झूठे प्रचार पर खर्च करने में यूपी नंबर एक है। बेरोजगारों पर लाठी चलवाने में नंबर वन है। महिलाओं के खिलाफ अपराधियों को बचाने में यूपी नंबर वन है। यूपी दलितों-पिछड़ों के उत्पीड़न में नंबर वन है। केंद्र व राज्य की टकराहट में नंबर वन है। यूपी आज पीडीए (पिछड़े, दलित व अल्पसंख्यकों) को प्रताड़ित करने में नंबर वन है। यही सच्चाई है।
सपा मुखिया ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में किसान कितना खुशहाल हुआ है। क्या किसान सम्मान निधि से ही आय दोगुनी हो जाएगी या सरकार वो फॉर्मूला बताएगी, जिससे आय दोगुनी होगी। किसानों के बच्चों की सेना में भर्ती रोक दी गई है। ये हमारे गांव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। किसान की आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन आधी जरूर हो गई है। सपा ही हमेशा किसानों की पार्टी रही है, किसानों की सच्ची आवाज उठाई है।
सपा अध्यक्ष ने कहा कि अग्निवीर योजना लागू होने से सर्वाधिक नुकसान यूपी के नौजवानों का हुआ है। पहले फौज में 70 हजार युवाओं की भर्ती होती थी पर अब नहीं होती है। सेना में भर्ती नौजवानों को वेतन, पेंशन और मेडिकल सुविधाएं मिलती थी, अग्निवीर योजना में चार साल की नौकरी के बाद उन्हें निकाल दिया जाएगा। सेना की नौकरी में जाने से पीडीए समाज के लोगों में समृद्घि आती थी, अब अग्निवीर योजना से वो सारी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी।
अखिलेश यादव ने कहा कि एयरपोर्ट बनाने के लिए किसानों से जमीन ली जा रही है पर उसका सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। सरकार चित्रकूट में डिफेंस एक्सपो बनाने जा रही है, लेकिन, किसानों को पुराने रेट पर मुआवजा दे रहे हैं। सपा सरकार में चार गुना मुआवजा सरकार ने दिया था। आखिर किसानों पर खजाना खर्च करने में सरकार को क्या दिक्कत है। यूपी में 40 लाख करोड़ के एमओयू साइन करने की बात कही जाती है और कहा जाता है कि इससे एक करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। जो उद्योगपति यहां आते हैं, वही, दूसरे प्रदेशों में जाकर कहते हैं कि सबसे पहले दूसरे प्रदेशों में निवेश करेंगे। सरकार उद्योगपतियों को इंसेंटिव क्यों नहीं दे पा रही है। अभी कहा गया है कि तमिलनाडु मेक इन इंडिया में सबसे आगे है।
