रांची। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि संसद में प्रस्तुत अंतरिम बजट भारत को विकास के मार्ग पर तेजी से प्रशस्त करने वाला है। इस बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी का आईना दिख रहा है। यह अंतरिम बजट देश के किसान, गरीब, नारी शक्ति और युवा शक्ति की प्रगति का प्रतिबिंब है, जिनके विकास का संकल्प मोदी सरकार ने लिया है।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा किए अनेक उपाय निश्चित ही हमारे अन्नदाताओं का जीवन स्तर और ऊंचा उठाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्पबद्ध होकर कहा है कि गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों की आवश्यकताएं, आकांक्षाएं और कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। अंतरिम बजट में ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास’ की भावना परिलक्षित होती है। किसानों के कल्याण के लिए एक के बाद एक अनेक ठोस कदम पिछले कुछ वर्षों में उठाए गए हैं।
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इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) स्कीम अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत अभी तक 11.80 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हुआ है। पूरी पारदर्शिता के साथ, बिना बिचौलियों के लगभग 2.81 लाख करोड़ रुपये किसानों के बैंक खातों में जमा कराए गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से भी लगभग 4 करोड़ किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। किसानों के लाभ के लिए 1,361 ई-नाम मंडियां शुरू की गई हैं, जिन पर अभी तक 3 लाख करोड़ रुपये का व्यापार दर्ज हो चुका है।
मुंडा ने कहा कि आत्मनिर्भर तिलहन अभियान सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। 2022 में घोषित पहल के आधार पर, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए ‘आत्मनिर्भरता’ प्राप्त करने के लिए एक रणनीति तैयार की जाएगी। इसमें अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए अनुसंधान, आधुनिक कृषि तकनीकों को व्यापक रूप से अपनाना, बाजार संपर्क, खरीद, मूल्य संवर्धन व फसल बीमा शामिल होंगे।
