बेंगलुरु। कर्नाटक पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जयप्रकाश हेगड़े ने शनिवार को कहा कि विवादास्पद जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट 24 नवंबर से पहले सरकार को सौंप दी जाएगी।
हालांकि, उन्होंने रेखांकित किया कि वह जनगणना के पक्ष या विपक्ष में जारी बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सरकार द्वारा जनगणना रिपोर्ट को स्वीकार करने के कड़े विरोध के बावजूद हेगड़े ने मीडिया से बात करते हुए यह बयान दिया।
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जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट को अस्वीकार करने के लिए संत निर्मलानंद नाथ स्वामीजी के नेतृत्व में वोक्कालिगा समुदाय द्वारा लिए गए निर्णय का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, ”उन्हें संत की प्रतिक्रिया का कोई अंदाज़ा नहीं था। यहां तक कि मुझे भी नहीं पता कि बीजेपी के पूर्व मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने किस आधार पर टिप्पणी की।”
संत ने सरकार से दोबारा सर्वेक्षण कराने का आग्रह किया था और जनगणना रिपोर्ट को त्रुटिपूर्ण और अवैज्ञानिक करार दिया था। ईश्वरप्पा ने कहा था कि जनगणना रिपोर्ट आग में झोंकने लायक है।
हेगड़े ने दोहराया, ”कार्य के लिए नियुक्त शिक्षक क्षेत्र में गए हैं और डेटा एकत्र किया है। सरकार को जनगणना रिपोर्ट की समीक्षा पर फैसला लेना होगा। मुझे नहीं पता कि किस आधार पर यह कहा गया है कि जनगणना रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण है। मैं 24 नवंबर से पहले रिपोर्ट सौंप दूंगा।”
शुक्रवार को निर्मलानंदनाथ स्वामीजी ने दोहराया था, ”जाति जनगणना रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।” संत ने कहा था कि सरकार को रिपोर्ट स्वीकार करने के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। वर्तमान जाति आधारित जनगणना दोषपूर्ण है और जनसंख्या जनगणना फिर से की जानी चाहिए। रिपोर्ट आधी-अधूरी और अवैज्ञानिक है। यह पूर्ण नहीं है और समुदायों को अन्याय का सामना करना पड़ेगा।”
