Tuesday, December 17, 2024

मेरठ: हाशिये पर पड़े लोगों को सशक्त बनाएगी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना

मेरठ। सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (पीएमवीएस) पारंपरिक शिल्प को पुनर्जीवित कर उनमें लगे हाशिए के समुदायों का उत्थान करेगी। पीएमवीएस योजना को लेकर विकास भवन में आयोजित बैठक में इसके बारे में जानकारी दी गई। जिसमें बताया गया कि पीएमवीएस महज एक और कल्याणकारी योजना नहीं है।

 

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यह एक सावधानीपूर्वक तैयार की गई रणनीति है जो कारीगरों के सामाजिक-आर्थिक महत्व को पहचानती है। 15,000 रुपये के टूलकिट प्रोत्साहन, एक लाख तक के ब्याज मुक्त ऋण और कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ, इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक शिल्प कौशल को आधुनिक बनाना है। इसकी सांस्कृतिक जड़ों का सम्मान करना है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के बाज़ारों तक पहुँच को आसान बनाकर, पीएमवीएस कारीगरों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा करने के लिए सशक्त बनाता है।

 

 

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वित्तीय सहायता से परे, इस योजना में ऐसे घटक शामिल हैं जो इसे समावेशी और दूरदर्शी बनाते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजिटल साक्षरता और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे कारीगर आधुनिक बाज़ार की माँगों के अनुकूल बन सकें। प्रौद्योगिकी एकीकरण पर जोर यह सुनिश्चित करता है कि पारंपरिक कौशल नष्ट न हों बल्कि नवाचार से समृद्ध हों। उन्हें ये अवसर प्रदान करके, PMVS प्रणालीगत असमानताओं को संबोधित करता है और उनके आर्थिक और सामाजिक समावेशन को सुगम बनाता है। यह योजना महिला कारीगरों के लिए महत्वपूर्ण लाभ आरक्षित करके लैंगिक समानता को भी प्राथमिकता देती है।

 

 

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यह न केवल उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है बल्कि उनके समुदायों के भीतर उनकी स्थिति को भी बढ़ाता है, जिससे सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव बढ़ता है। भारत की आर्थिक वृद्धि में योगदान देने की योजना की क्षमता महत्वपूर्ण है। कारीगर उत्पाद, जो अक्सर जटिल डिजाइन और उच्च गुणवत्ता वाले शिल्प कौशल की विशेषता रखते हैं, वैश्विक बाजारों में बहुत अधिक अपील रखते हैं। इन उत्पादों को बढ़ावा देकर, इस योजना के माध्यम से अपना व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। यह योजना सरकार की “मेक इन इंडिया” पहल के साथ संरेखित है, जो घरेलू विनिर्माण को मजबूत करती है और आयात पर निर्भरता को कम करती है।

 

 

पीएमवीएस अलग-थलग नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) और स्किल इंडिया जैसी मौजूदा योजनाओं का पूरक है। इन पहलों को जोड़कर, सरकार एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बना सकती है जो प्रशिक्षण और उत्पादन से लेकर विपणन और बिक्री तक हर स्तर पर कारीगरों का समर्थन करता है।

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