अमेरिका में चार देशों के लाखों प्रवासियों को हासिल कानूनी सुरक्षा रद्द, ट्रंप का आदेश

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन संयुक्त राज्य अमेरिका में क्यूबा, ​​हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला के 5,30,000 लोगों के ‘अस्थायी कानूनी स्थिति/टेंपरेरी लीगल स्टेट्स’ को रद्द करने वाला है। यह कदम 24 अप्रैल से प्रभावी होगा। यह पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के तहत प्रवासियों को मिली दो साल की ‘पैरोल’ को कम करता है, जिसके तहत उन्हें अमेरिकी प्रायोजक होने पर हवाई मार्ग से देश में प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। व्हाइट हाउस में अपनी दूसरी एंट्री के बाद से ट्रंप आव्रजन प्रवर्तन को बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं।

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इसमें अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे प्रवासियों को रिकॉर्ड संख्या में निर्वासित करने की कोशिश भी शामिल है। रिपब्लिकन ट्रंप का तर्क है कि उनके डेमोक्रेटिक पूर्ववर्ती के तहत शुरू किए गए कानूनी एंट्री पैरोल प्रोग्राम संघीय कानून की सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं। उन्होंने 20 जनवरी के कार्यकारी आदेश में उन्हें समाप्त करने की घोषणा की। ट्रंप ने 6 मार्च को कहा कि वह ‘बहुत जल्द’ यह निर्णय लेंगे कि रूस के साथ संघर्ष के दौरान अमेरिका भागे लगभग 2,40,000 यूक्रेनियों से पैरोल का दर्जा वापस लिया जाए या नहीं।

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बाइडेन ने 2022 में वेनेजुएला के लोगों के लिए पैरोल एंट्री प्रोग्राम शुरू किया और 2023 में इसे क्यूबा, ​​हैती और निकारागुआ के लोगों तक विस्तारित किया क्योंकि उनका प्रशासन इन देशों से उच्च स्तर के अवैध आव्रजन से जूझ रहा था। नए कानूनी रास्ते तब सामने आए जब बाइडेन ने यूएस-मेक्सिको सीमा पर अवैध क्रॉसिंग पर लगाम लगाने की कोशिश की। इन चार देशों और अमेरिका के बीच राजनयिक और राजनीतिक संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। ट्रंप प्रशासन की ओर से पांच लाख प्रवासियों से कानूनी दर्जा छीनने के फैसले से कई लोगों को निर्वासन का सामना करना पड़ सकता है।

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यह स्पष्ट नहीं है कि पैरोल पर अमेरिका में प्रवेश करने वाले कितने लोगों को अब सुरक्षा या कानूनी दर्जा का दूसरा रूप प्राप्त है। सोमवार को संघीय रजिस्टर में औपचारिक रूप से प्रकाशित होने वाले एक नोटिस में, यूएस होमलैंड सुरक्षा विभाग ने कहा कि पैरोल की स्थिति को रद्द करने से प्रवासियों को फास्ट-ट्रैक निर्वासन प्रक्रिया में रखना आसान हो जाएगा, जिसे ‘त्वरित निष्कासन’ के रूप में जाना जाता है। जनवरी में लागू की गई ट्रंप प्रशासन की नीति के तहत, यूएस में दो साल या उससे कम समय के लिए रहने वाले कुछ प्रवासियों पर त्वरित निष्कासन लागू किया जा सकता है।