अल्पसंख्यक समुदाय सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर अपना आर्थिक व सामाजिक उत्थान करें- अशफाक सैफी

मुजफ्फरनगर-अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए  प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम की  विकास भवन सभागार में समीक्षा करते हुए अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने कहा कि वक़्फ की संपत्तियों पर अतिक्रमण ना हो, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होने कहा कि सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए संचालित है, अल्पसंख्यक समुदाय आगे आए और उन योजनाओं का लाभ लेकर अपना आर्थिक व सामाजिक उत्थान करें।

बैठक में मदरसा आधुनिकीकरण, अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा करते हुए  अध्यक्ष उ0प्र0 अल्पसंख्यक आयोग ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कराने तथा अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ सरकार द्वारा किए गए कार्यां का भी प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिये।

मुख्य विकास अधिकारी संदीप भागिया ने  अध्यक्ष को अवगत कराया कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम में शिक्षा अवसरों को बढ़ावा देना, एकीकृत बाल विकास सेवाओं की समुचित उपलब्धता, विद्यालयी शिक्षा की उपलब्धता को सुधारना, उर्दू शिक्षण के लिए अधिक संसाधन, मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण, अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति, गरीबों के लिए स्वरोजगार तथा मजदूरी रोजगार योजना, तकनीकी प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल उन्नयन, आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अभिवृद्धित ऋण सहायता, राज्य व केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती, ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी, अल्पसंख्यक समुदायों वाली मलिन बस्तियों क्षेत्रों की स्थिति में सुधार, सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम, सांप्रदायिक अपराधों के लिए अभियोजन तथा सांप्रदायिक दंगों के पीड़ितों का पुनर्वास शामिल है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि जनपद में 2274 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जिनमें से 893 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में है। जिसमें 102 अल्पसंख्यक वर्ग की आंगनबाडी कार्यकत्री व 95 सहायिकायें कार्यरत है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनानतर्गत 34 आंगनबाडी केन्द्रो का निर्माण कराया जा रहा है जिसमें 07 आंगनबाडी केन्द्रो का निर्माण लगभग पूर्ण है, 09 केन्द्रों पर स्लैब कास्ट हो चुकी है, 13 केन्द्रों पर कार्य प्लिंथ स्तर पर पूर्ण है तथा 05 केन्द्रों के निर्माण हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि आईसीडीएस के माध्यम से पंजीकृत लाभार्थियों को प्रत्येक माह अनुमन्य खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। खाद्यान्न का वितरण पारदर्शिता से किया जाता है।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम मे विद्यालयों में शौचालय, पढ़ाई का स्तर व सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को पूर्व दशम व दशमोत्तर छात्रवृत्ति का लाभ भी दिया गया है। उन्होने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत भी अल्पसंख्यक समुदाय के जोड़ों का विवाह कराया गया है। अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को कौशल विकास योजना के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि गत वित्तीय वर्ष में अध्यापकों के मानदेय हेतु प्राप्त धनराशि सभी आधुनिकीकरण के शिक्षकों के खातों में अन्तरित करायी जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में मुख्यालय से धनराशि प्राप्त होने पर सभी शिक्षकों के खातों में अन्तिरित करा दी जायेगी। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि अल्पसंख्यक वर्ग की विद्यालयी शिक्षा को सुधारने हेतु अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में संचालित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत 13 इण्टर कॉलेजों का निर्माण कराकर शासन से प्राप्त निर्देशों  के अनुपालन में संचालित किया जा चुका है तथा 07 राजकीय इण्टर कॉलेज निर्माणाधीन है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 08 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय संचालित है जिनमें 600 बालिकायें अध्यनरत है, तथा जनपद में 951 परिषदीय विद्यालय संचालित है जिनमें उर्दू एक विषय के रूप में पढने वाले छात्र/छात्राओं की संख्या 43132 है एवं 255 उर्दू अध्यापक कार्यरत है।

बैैठक में जिलाधिकारी अरविन्द मल्लप्पा बंगारी, मुख्य विकास अधिकारी संदीप भागिया, जिला वन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक (अपराध), मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, सहायक आयुक्त उद्योग, प्रधानाचार्य राजकीय आई0टी0आई0, लीड बैंक अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछडा वर्ग/जिला द्विव्यांगजन कल्याण अधिकारी, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उपायुक्त एन0आर0एल0एम0 जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उपनिदेशक अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ सहारनपुर मण्डल सहारनपुर ने प्रतिभाग किया।